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शीतकालीन सत्र का समापन :सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रस्ताव का किया विरोध, विपक्ष के विधायकों ने ध्वनिमत से मतदान किया

Updated at : 28 Dec 2018 6:53 AM (IST)
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शीतकालीन सत्र का समापन :सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रस्ताव का किया विरोध, विपक्ष के विधायकों ने ध्वनिमत से मतदान किया

रांची : शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाये गये पारा शिक्षकों के मामले में मतदान हुआ. झामुमो विधायक रवींद्र नाथ महतो ने गैर सरकारी संकल्प में सरकार से जाना चाहा था कि क्या सरकार पारा शिक्षकों काे स्थायी करना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह मामला काफी पुराना है. […]

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रांची : शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से लाये गये पारा शिक्षकों के मामले में मतदान हुआ. झामुमो विधायक रवींद्र नाथ महतो ने गैर सरकारी संकल्प में सरकार से जाना चाहा था कि क्या सरकार पारा शिक्षकों काे स्थायी करना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह मामला काफी पुराना है. पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं.
अभी वार्ता होने वाली है, उससे पहले सदन में सरकार घोषणा कर दे. प्रदीप यादव ने कहा कि पारा शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने से सरकार पर 500 करोड़ रुपये का ही बोझ पड़ेगा. मंत्री के लिखित जवाब के विधायक श्री महतो संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने गैर सरकारी संकल्प वापस लेने से इनकार कर दिया. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने श्री महतो के प्रस्ताव का विरोध किया. वहीं, विपक्ष के विधायकों ने श्री महतो के पक्ष में ध्वनिमत से मतदान किया. सदन में गुरुवार को कुल 30 गैर सरकारी संकल्प लाये गये. निर्भय शाहाबादी ने गिरिडीह के पंचवा के जर्जर प्लस टू विद्यालय के स्थान पर नया भवन बनाने की मांग की. इस मामले में मंत्री के जवाब से विधानसभा अध्यक्ष ने नाराज हुए. उन्होंने कहा कि आपके सचिव नहीं हैं. इस पर ध्यान दें. कुणाल षाड़ंगी के मुंबई-हावड़ा लाइन संबंधी उठाये गये मुद्दे पर 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव देने का आश्वासन मंत्री सीपी सिंह ने दिया. अरूप चटर्जी ने निरसा को अनुमंडल बनाने की मांग की.
सरकार के जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुए. कहा कि अगली सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनेगी, वह अनुमंडल का निर्माण करेगी. सीपी सिंह ने अनंत ओझा के तीन पहाड़ को नगर पंचायत बनाने की मांग को लोकसभा चुनाव से पूर्व पूरा करने का आश्वासन दिया. भानु ने गढ़वा में सेल की जमीन पर सीमेंट उद्योग शुरू करने की मांग की. मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट निकलेगा.
रेल मंत्री से बात करने जायेंगे मंत्री विधायक : ढुल्लू महतो ने धनबाद-चंद्रपुरा रेलखंड से पैसेंजर ट्रेन बाधित रखने को साजिश बताया. मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि 11-12 जनवरी को रेल मंत्री से समय लेकर मिलने जायेंगे.
इसमें धनबाद और बोकारो के विधायक भी शामिल होंगे. माले विधायक राज कुमार यादव ने गांवा में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की. मंत्री नीरा यादव ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर निर्माण होगा. देवघर के विधायक को मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि 16 करोड़ की लागत से वहां लोक संस्कृति भवन का निर्माण होगा. इसके लिए केंद्र सरकार से राशि मांगी गयी है.
प्रदीप यादव ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की. जगरनाथ महतो, राम कुमार पाहन, इरफान अंसारी, राज कुमार यादव, नलिन सोरेन, अमित मंडल, विरंची नारायण, प्रकाश राम, सत्येंद्र नाथ तिवारी, राज सिन्हा, कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अशोक कुमार, राधाकृष्ण किशोर, केदार हाजरा, जानकी प्रसाद यादव, मनीष जायसवाल ने भी गैर सरकारी संकल्प के दौरान सवाल किये.
अब तो रेणु दीदी पर कार्रवाई करें
प्रदीप यादव ने दूसरी पाली में सदन के शुरू होते ही महालेखाकार की रिपोर्ट का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अब तो एजी ने भी कंबल घोटाले में गड़बड़ी की पुष्टि कर दी है. अब तो सरकार को रेणु दीदी पर कार्रवाई करनी चाहिए. विधायक बादल ने पारा शिक्षक शिवलाल सोरेन के गायब होने की सूचना दी. उन्होंने कहा कि डेढ़ माह से शिवलाल गायब हैं. उनके बच्चे को स्कूल ने निकाल दिया है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए. मनीष जायसवाल ने हजारीबाग को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करने का मुद्दा उठाया.
सदन में व्यवधान खेद का विषय : समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव ने कहा कि सदन में व्यवधान नि:संदेह खेद का विषय है. आसन पर बैठक कर हमेशा कोशिश की गयी है कि सदन का संचालन सुचारु रूप से हो.
इसमें सफलता नहीं मिल रही है. इसके बावजूद निराश नहीं हूं. कोशिश आगे भी जारी रही. इस सत्र में कुल 189 प्रश्न आये. इसमें 68 अल्पसूचित, 61 तारांकित, 30 अतारांकित रूप में स्वीकृत हुई. इस दौरान मात्र एक अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर हो सका. 159 में से 125 प्रश्नों के लिखित उत्तर सदन को मिल गये हैं. अध्यक्ष ने कहा कि जनहित में कई विधेयक चालू सत्र में पारित कराये गये. इसका जनहित में लाभ होगा.
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