रांची : आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, तो चुनाव में भाजपा का नहीं देंगे साथ
Updated at : 19 Nov 2018 8:18 AM (IST)
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घटवार-घटवाल की बैठक में लिया गया निर्णय रांची : राज्य और केंद्र सरकार 2019 में होनेवाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले अगर घटवार समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं देती है, तो घटवार समाज के लोग झारखंड से भाजपा की सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे. यह बात जामताड़ा के गोपालपुर गांव में रविवार […]
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घटवार-घटवाल की बैठक में लिया गया निर्णय
रांची : राज्य और केंद्र सरकार 2019 में होनेवाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव से पहले अगर घटवार समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं देती है, तो घटवार समाज के लोग झारखंड से भाजपा की सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे. यह बात जामताड़ा के गोपालपुर गांव में रविवार को आयोजित घटवार-घटवाल की बैठक में मौजूद समाज के लोगों ने कही. बैठक में जामताड़ा, देवघर, धनबाद, दुमका, रांची, जमशेदपुर, गोड्डा, बोकारो आदि जिले के लोग शामिल हुए.
बैठक में पांच दिसंबर को जामताड़ा की पटोदिया धर्मशाला में आयोजित समाज की महापंचायत को लेकर चर्चा की गयी.समाज के नेता सुरेश राय ने कहा कि पांच दिसंबर को महापंचायत के माध्यम से सरकार को संदेश दिया जायेगा कि समाज के लोग एक हैं और अधिकार लेकर ही रहेंगे.
उन्होंने कहा कि महापंचायत के माध्यम से प्रशासन और सरकार को संदेश दिया जायेगा कि चुनाव से पहले हमलोगों की मांगें पूरी नहीं की गयीं, तो हमलोग राज्य के 40 विधानसभा क्षेत्र में रहनेवाले मूल आदिवासी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं रहेंगे. मौके पर जिलाध्यक्ष दुबराज राय, जीतलाल राय, सुखदेव राय, गोपाल राय, सपन राय, शिवलाल राय, महावीर राय, देवानंद सिंह, राजीव राय, महेंद्र सिंह आदि थे.
सरकार ने हमेशा समाज को ठगने का काम किया
बैठक में युवा मंडलीय नेता राजेश सिंह ने कहा कि इस सरकार ने हमेशा समाज को ठगने का काम किया है. समाज के लोगों का कभी भला नहीं किया है़ अब इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो झारखंड राज्य से इस सरकार को खदेड़ने का काम किया जायेगा. साथ ही राज्य में सबसे बड़ा आंदोलन किया जायेगा.
वहीं मीडिया प्रभारी महावीर राय ने कहा कि महाबैठक में मुख्य से रूप से निर्णय लिया गया कि पांच दिसंबर महापंचायत के दौरान जिला में सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकाली जायेगी और सरकार को महापंचायत के माध्यम से चेताया जायेगा कि अधिकार दो, समर्थन लो़ अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो चुनाव में सबक सिखाया जायेगा.
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