मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की घोषणा, झारखंड के 28 लाख किसानों को स्मार्ट फोन देगी सरकार

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के 28 लाख किसानों को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की है. इसके लिए अगले बजट सत्र में प्रावधान किया जायेगा. जनवरी में सरकार विधानसभा का सत्र बुलायेगी. सरकार चाहती है कि सभी किसान डिजिटल सेवा का लाभ उठायें. सरकार सभी किसानों को इ-नैम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग) से जोड़ना चाहती है.

मुख्यमंत्री शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में कृषि समागम को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कम बारिश हुई है. इससे खरीफ फसलों को नुकसान हुअा है. तत्काल राहत के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. 10 नवंबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गयी है. इससे पूर्व 18 नवंबर को कैंप लगाकर फसल बीमा की राशि किसानों को बांटी जायेगी. कैम्प का अायोजन जिला स्तर पर होगा.

समाप्त होगी फसल बीमा स्कीम, ट्रस्ट बनायेगी सरकार : मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार किसानों को दी जाने वाली फसल बीमा स्कीम को समाप्त कर देगी. इसके स्थान पर अगले वित्तीय वर्ष से एक ट्रस्ट का निर्माण किया जायेगा. ट्रस्ट के माध्यम से ही किसानों को होनेवाली फसल क्षति का भुगतान किया जायेगा. बीमा कंपनियों से भुगतान कराने में सरकार को परेशानी होती है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन किसानों की जमीन की जांच नहीं हुई है, उसे जल्द करा लें.

इसके लिए जरूरत हो, तो बीएयू के विद्यार्थियों का सहयोग लें. कृषि रथ निकाले.सरकार चाहती है कि हर सेक्टर से भ्रष्टाचार, बिचौलियावाद समाप्त हो.

चुनौतियां दूर करने की जरूरत है : मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया है. जो चुनौतियां हमारे सामने है, उसको दूर करने की जरूरत है.

इसके लिए सामान्य रूप से काम करने से नहीं चलेगा. कुछ नया करना होगा. कृषि के विकास के लिए कृषि आधारित उद्योग की जरूरत है. इस मौके पर उद्योग सचिव के रवि कुमार ने भी विचार रखा. कृषि सचिव पूजा सिंघल ने 29 और 30 नवंबर को आयोजित होने वाले एग्रीकल्चर-फूड समिट के उद्देश्य पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर रोड शो का आयोजन किया गया. इसमें कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. इससे किसानों और उद्यमियों के साथ-साथ नेटवर्किंग बन सकेगा.

इजराइल से लौटे किसानों ने सुनाया अनुभव : इस मौके पर इजराइल से लौटे खूंटी के बिरसा मुंडा और जमशेदपुर के श्रीमंत कुमार मिश्र ने अनुभव सुनाया. उन्होंने कहा कि वहां से सीखे तकनीक का प्रचार-प्रसार झारखंड में किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि वे पूरे राज्य में जाकर किसानों को नयी तकनीकी सिखायें. हर जिले में जाने की व्यवस्था सरकार स्तर से की जायेगी.

इस मौके पर मदर डेयरी के अभिषेक कुमार, बाबा राइस के ज्ञान साबू, प्रसाद न्यूट्रीमेंट्स के सुबोध कुमार प्रसाद, व्यापारी अब्दुल हमीद ने भी अपनी बातें रखी. धन्यवाद ज्ञापन कृषि निदेशक रमेश घोलप ने किया. मंच पर विकास आयुक्त डीके तिवारी व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल भी मौजूद थे.

प्रधानमंत्री नहीं आयेंगे एग्रीकल्चर-फूड समिट में

सीएम ने कहा कि चीन, फिलिस्तीन और टयूनिशिया के प्रतिनिधियों ने समिट में हिस्सा लेने की सहमति जता दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसमें शामिल होने का अाग्रह किया गया था. प्रधानमंत्री उस वक्त विदेश दौरे पर हैं, इस कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे. उन्होंने आयोजन के लिए शुभकामना दी है. केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल हिस्सा लेंगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी समिट में शामिल होने का आग्रह किया गया है.