रांची : कोल इंडिया स्टैंडिंग काउंसिल ऑन सेफ्टी कमेटी की बैठक में केरल में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 25 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया.
दिल्ली में मंगलवार को कोयला मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया. यह पैसा कोल इंडिया सीएसआर फंड से दे रहा है. वहीं मजदूर यूनियनों ने बैठक में कर्मियों के सहयोग पर भी विचार किया. फिलहाल कोल इंडिया के चेयरमैन विदेश दौरे पर हैं.
उनके लौटने के बाद एपेक्स जेसीसी की बैठक होगी. इसमें और सहायता देने के मुद्दे पर बात होगी. बैठक में कोयला मंत्री ने ठेका कर्मियों की मृत्यु होने पर नियमित कर्मियों की तरह मुआवजा नहीं दिये जाने के मुद्दे को गंभीरता से लिया. उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जतायी. कहा कि इस मामले में तीन साल पूर्व आदेश हो गया तो अब तक पालन क्यों नहीं हो रहा है.
उन्होंने कहा कि पालन नहीं करने वाली कंपनियों के निदेशकों पर कार्रवाई भी की जायेगी. उन्होंने तीन साल पूर्व हुई दुर्घटना के प्रभावितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया. मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि कोल इंडिया में ठेकेदारों को हाइ पावर कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप पैसा तो मिल रहा है, लेकिन मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है.
मंत्री ने हाइ पावर कमेटी की अनुशंसा लागू करने का निर्देश दिया. कंपनी के घरों के रिपेयर में खर्च हो रही बड़ी राशि पर भी मजदूरों के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया. कहा कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी छत से पानी टपक रहा है. इस पर मंत्री ने कहा कि मुझे भी कई कंपनियों से शिकायत मिली है.
इसकी जांच करायी जायेगी. बैठक में डब्ल्यूसीएल में एक महिलाकर्मी के साथ गैंग रेप का मामला भी उठा. मंत्री निर्देश दिया कि अंडर ग्राउंड माइंस में महिलाओं को काम नहीं दिया जायेगा. बैठक में कोल इंडिया के सभी निदेशक, सभी कंपनियों के सीएमडी और निदेशक कार्मिक के साथ-साथ मजदूरों की ओर से बीएमएस के बीके राय, एचएमएस के नाथू लाल पांडेय, सीटू के डीडी रामानंदन, अधिकारी एसोसिएशन के वीपी सिंह, विनोद कुमार सिन्हा आदि मौजूद थे.
