रांची : भारत भ्रमण के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : कोल इंडिया ने कर्मियों को भारत भ्रमण और होम टाउन भ्रमण संबंधी संशोधित आदेश निकाल दिया है. इसके अनुसार कर्मियों को अब दोनों तरह के पैसा निकासी के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए यात्रा संबंधी कोई प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है. वेतन समझौते में भारत भ्रमण के लिए […]
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रांची : कोल इंडिया ने कर्मियों को भारत भ्रमण और होम टाउन भ्रमण संबंधी संशोधित आदेश निकाल दिया है. इसके अनुसार कर्मियों को अब दोनों तरह के पैसा निकासी के लिए छुट्टी की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए यात्रा संबंधी कोई प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है. वेतन समझौते में भारत भ्रमण के लिए चार साल में 12 हजार तथा होम टाउन भ्रमण के लिए आठ हजार रुपये देने का प्रावधान है.
कोल इंडिया ने गोपनीय और सुपरवाइजर ग्रुप में काम करने वाले कर्मियों के ओवरटाइम सिलिंग बढ़ाने का आदेश भी निकाल दिया है. अब 39555.14 हजार रुपये बेसिक वाले कर्मियों को ही इसका लाभ मिलेगा. पहले यह बेसिक 23648 रुपये था. वहीं, विशेष प्रकार की बीमारी के लिए छुट्टी अब कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी का मेडिकल बोर्ड ही दे देगा. बोर्ड को तीन माह तक छुट्टी देने का प्रावधान है. इसे तीन माह बढ़ाया जा सकता है.
कोल इंडिय��� ने निकाले कई आदेश
यात्रा संबंधी प्रूफ दिये बगैर निकाले जा सकते हैं भारत और होम टाउन भ्रमण के पैसे
गोपनीय और सुपरवाइजर ग्रुप के कर्मचारियों का ओवरटाइम सिलिंग बढ़ाया जायेगा
कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी का मेडिकल बोर्ड ही दे देगा विशेष बीमारी के लिए छुट्टी
दिव्यांगों का परिवहन भत्ता बढ़ा
कोल इंडिया ने दिव्यांगों का परिवहन भत्ता बढ़ा दिया है. अब 49.53 रुपये का परिवहन भत्ते का भुगतान किया जायेगा. पूर्व में यह भत्ता 29.60 रुपये मिलता था.
अब 31 दिसंबर तक उठा सकेंगे सीपीआरएमएस स्कीम का फायदा
कोल इंडिया की कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम (सीपीआरएमएस) का फायदा 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं. पूर्व में यह स्कीम 13 जुलाई 2018 तक ही प्रभावी थी. कोल इंडिया के स्टैंडराइजेशन कमेटी की पहली बैठक में तिथि बढ़ाने पर सहमति हुई थी.
इसके बाद आदेश जारी किया गया है. इसमें इसमें रिटायरमेंट के समय 40 हजार रुपये देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. इससे कर्मियों को कंपनी के साथ-साथ बाहर के अस्पतालों में भी इलाज कराने की छूट मिलेगी. स्कीम का अगले दो साल में रिव्यू होगा.
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