रांची : शाखा प्रबंधक के खिलाफ दर्ज करें प्राथमिकी

मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के बाद सीएम के सचिव ने दिया आदेश

रांची : दुमका के प्रिंस कुमार गुप्ता ने भारतीय स्टेट बैंक गम्हरियाहाट के शाखा प्रबंधक पर शिक्षा ऋण दिलाने के नाम पर 10,000 रुपये रिश्वत लेकर अब तक ऋण स्वीकृत नहीं करने का आरोप लगाया है. इस मामले में शिकायत के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

इस पर मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल ने कहा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस मामले में बैंक मैनेजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए. उन्होंने एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट भेजने या फिर शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया. श्री बर्णवाल मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे.

एक सप्ताह में राशि भुगतान करें : लोहरदगा के किस्को अंचल में 2016 में ओलावृष्टि से लगभग 200 किसानों की लगभग तीन करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो गयी थी. तत्कालीन अंचल अधिकारी को 2016 में आवेदन देने के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं होने पर आपदा प्रबंधन के अधिकारी को त्वरित भुगतान का निर्देश दिया.

निर्माण कार्य पर अविलंब रोक लगाने का निर्देश : रामगढ़ में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर घर बनाया जा रहा है.

इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने अंचल कार्यालय, एसडीओ कार्यालय एवं उपायुक्त कार्यालय में की. इसके बावजूद दो साल से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. इस पर श्री बर्णवाल ने संबंधित नोडल अधिकारी को फौरन निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा.

रांची के पॉपुलर मेडिकल हॉल को सील करें

राजधानी रांची के रातू रोड में पॉपुलर मेडिकल हॉल (दवा खाना)का लाइसेंस दिसंबर 2017 में ही समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक दुकान का संचालन किया जा रहा है. मकान मालिक ने दुकान को खाली करने का आग्रह किया है.

मुख्यमंत्री के सचिव ने संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को 24 घंटे के अंदर दुकान को सील करने तथा दुकान को खाली करवा कर रिपोर्ट भेजने निर्देश दिया.

जनसंवाद से जुड़े मामलों की साप्ताहिक समीक्षा करें

सीएम के सचिव श्री बर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक सप्ताह एक दिन निश्चित कर जनसंवाद के माध्यम से आनेवाली व जिला स्तर पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करें. उन्होंने राज्यभर के जन शिकायत कोषांग एवं जन सुविधा केंद्र को जिला स्तर पर मर्ज करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी जन शिकायतों को जनसंवाद केंद्र के पोर्टल पर ही दर्ज किये जाने की बात कही.