बिलिंग व राजस्व संग्रहण को 90 प्रतिशत पर लाने का निर्देश
रांची : ऊर्जा सचिव सह झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी नितिन मदन कुलकर्णी ने बिजली बिलिंग और राजस्व संग्रहण को 90 प्रतिशत पर लाने का निर्देश दिया है. वह राजस्व संग्रहण पर समीक्षा बैठक कर रहे थे.
बैठक में झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार भी थे. बैठक में बिलिंग और राजस्व संग्रहण को 90 प्रतिशत किये जाने पर विचार विमर्श किया गया. इससे एटीएंडसी लॉस कम होगा. बताया गया कि 15 जुलाई तक लगभग 45 प्रतिशत उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध करा दिया गया है तथा राजस्व संग्रहण 81 करोड़ रुपये है.
इस पर श्री कुलकर्णी ने कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है. जिनका भी 50 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल बाकी है, उनका कनेक्शन तुरंत काटें.
बताया गया कि ऐसे 3500 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये हैं. सभी अंचलों में लंबित बिल वाले उपभोक्ताओं की सूची स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करने का निर्णय हुआ है. कहा गया कि मीटर खराब होने पर तुरंत नये मीटर लगाये जायें. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से अलग-अलग सब डिवीजन में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करेंगे. एलटीआइएस, एचटी, एनडीएस-2 और 3 के उपभोक्ताओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिल उपलब्ध कराये जायेंगे. एचटी उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक केंद्रीयकृत प्रणाली से बिल निर्गत करने की व्यवस्था इस माह से लागू होगी.
वहीं एजेंसियों की समीक्षा में पाया गया कि रांची व पलामू क्षेत्र में एजेंसी द्वारा आवश्यक संख्या में ऊर्जा मित्र उपलब्ध नहीं कराने से कार्य प्रभावित हो रहा है. एजेंसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
