रांची : मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में शिकायत, 13 वर्ष पहले जमीन ली, पर अब तक मुआवजा नहीं मिला

विकास आयुक्त ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

15 अगस्त तक मुआवजा का भुगतान करने का दिया निर्देश

रांची : उत्तरी कोयल परियोजना के लिए वर्ष 2005-06 में पलामू के इमली गांव में जल संसाधन विभाग की ओर से रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया गया.

रैयतों ने वर्ष 2007-08 में भू अर्जन कार्यालय डाल्टनगंज से नोटिस मिलते ही आवश्यक कागजात जमा कर दिये. अधिग्रहित जमीन पर नहर भी बन गयी, परंतु 13 साल बीत जाने के बाद भी अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं हो पाया है. इस पर विकास आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि परियोजना पूरा होने के बावजूद अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं हो पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

उपायुक्त ने बताया कि दस्तावेज के कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं. आवंटन आते ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. विकास आयुक्त ने 15 अगस्त के पहले सभी रैयतों को भुगतान करने का निर्देश दिया. श्री तिवारी मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे.

आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का ससमय मानदेय भुगतान सुनिश्चित करें

विकास आयुक्त ने कहा कि ऊर्जा विभाग में आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे राज्य भर के कर्मचारियों का मानदेय भुगतान एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. काम के बाद भुगतान नहीं कराना गंभीर मामला है.

राज्य के सभी उपायुक्त अपने-अपने जिले में इसकी समीक्षा करें. उन्होंने सभी उपायुक्तों से कहा कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी भी कार्य को पूर्ण कराने की आदत डालें. समीक्षा के दौरान इनके साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव सुनील बर्णवाल भी मौजूद थे.

स्पीडी ट्रायल करा कर दोषी को सजा दिलायें

हजारीबाग में वर्ष 2014 में संदीप जायसवाल की हत्या के मामले में लंबे समय बीतने के बाद भी अब तक सिर्फ एक अभियुक्त को ही गिरफ्तार किया गया है. हजारीबाग के डीएसपी ने बताया कि शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली गयी है. विकास आयुक्त ने मामले की स्पीडी ट्रायल करा कर दोषी को सजा दिलाने का निर्देश दिया.

कागजी कार्रवाई पूरी कर भुगतान करायें

रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में वर्ष 2016 में कमल किशोर भगत सहित अन्य के द्वारा ट्रैक्टर से पेयजलापूर्ति की गयी थी. प्रखंड कार्यालय में आवेदन देने व बार-बार के आग्रह के बावजूद दो साल बीतने के बात भी अब तक भुगतान नहीं किया गया. श्री तिवारी ने रामगढ़ के उपायुक्त को 15 दिन के अंदर सारी कागजी कार्रवाई पूर्ण कर भुगतान करने का निर्देश दिया.