केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड को दिया तोहफा, देवघर में 1103 करोड़ से बनेगा एम्स, जानिए अन्‍य फैसलों के बारे में

नयी दिल्ली : झारखंड में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने देवघर के देवीपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण को मंजूरी दे दी. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में देवघर एम्स के लिए 1103 करोड़ रुपये मंजूर कर लिये गये.

एम्स के निर्माण का काम लगभग 45 महीने में पूरा होगा. यहां 750 बेड की सुविधा होगी. इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में हर साल 100 छात्रों को दाखिला दिया जायेगा. नर्सिंग कॉलेज में 60 सीट बीएससी नर्सिंग की होगी. 15 ऑपरेशन थिएटर, 20 सुपर स्पेशियालिटी थिएटर के अलावा नयी दिल्ली स्थित एम्स के तर्ज पर सुविधाओं का विकास किया जायेगा. देवघर एम्स में आयुष विभाग का गठन भी होगा, जिसमें 30 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी.

बेहतर स्वास्थ्य सुविधा : झारखंड सरकार पहले ही 237 एकड़ जमीन एम्स के निर्माण के लिए मुहैया करा चुकी है. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देवघर में एम्स के निर्माण से झारखंड समेत पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल के लोगों को भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पायेगा.लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पायेगी.

झारखंड, बिहार और बंगाल के लोगों को होगा फायदा

झारखंड के लगभग सभी जिले के लोग लाभान्वित होंगे. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को अब बाहर नहीं जाना होगा

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय को मिली मंजूरी

35 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत

रांची : केंद्र सरकार ने झारखंड के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित संग्रहालय को मंजूरी दे दी है. आदिवासियों का सम्मान, उनकी अहमियत, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान तथा देशज अस्मिता से जुड़े इस संग्रहालय का निर्माण केंद्रीय निधि से होना है.

जनजातीय कार्य मंत्रालय में बुधवार को हुए प्रेजेंटेशन के बाद केंद्र ने 35 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के लिए धन मुहैया कराने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी. मंत्रालय की सचिव लीना नायर के समक्ष संग्रहालय से संबंधित प्रेजेंटेशन कल्याण विभाग के अवर सचिव हर्ष मंगला व अन्य लोगों ने दिया. इस मौके पर इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट के झारखंड राज्य प्रमुख एसडी सिंह भी मौजूद थे.

इस प्रोजेक्ट के तहत रांची स्थित बिरसा मुंडा कारागार (पुराना) परिसर के संरक्षण के अलावा यहां संग्रहालय का निर्माण किया जाना है. झारखंड के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल व आंध्र प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय प्रस्तावित है. इन राज्यों का प्रेजेंटेशन भी 16 मई को हुआ.

क्या होगा इस संग्रहालय में

यह संग्रहालय झारखंड के आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित होगा. यहां भारत की स्वतंत्रता में उन सेनानियों के योगदान को याद किया जायेगा. अभी इनमें कुल नौ सेनानियों बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, जतरू टाना भगत, तेलंगा खड़िया, सिद्धो-कान्हू, नीलांबर-पीतांबर, दिवा किशुन व गया मुंडा के नाम शामिल हैं.

रांची के बिरसा मुंडा कारागार (पुराना) में बनेगा संग्रहालय

झारखंड के आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित होगा संग्रहालय

झारखंड के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल व आंध्र प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय प्रस्तावित है