रांची : झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुरमू ने कल चीफ सेक्रेटरी सुधीर त्रिपाठी को बुलाकर उन्हें यह निर्देश दिया कि संविधान की धारा 164 के अनुसार प्रदेश में एक जनजातीय मामलों का मंत्रालय गठित किया जाये. उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का ध्यान प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और रेप की घटनाओं की ओर भी दिलाया.
राज्यपाल ने प्रदेश में विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य की धीमी गति पर चिंता जतायी और उन्हें निर्देश दिया कि वे निर्माण कार्यों में तेजी लायें. द्रौपदी मुरमू ने प्रदेश के कल्याणकारी स्कीमों को लागू करने पर भी जोर दिया.
गौरतलब है कि गवर्नर ने 13 अप्रैल को डीजीपी डीके पांडेय को बुलाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बातचीत की थी और प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जतायी थी. उन्होंने डीजीपी के समक्ष महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जतायी थी और प्रदेश में रेप की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेने और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के बात कही थी. पिछले दिनों कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जतायी थी.
