रांची : अब जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी अस्पताल या निजी नर्सिंग होम में भर्ती होगा और उसे खून की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि ब्लड की व्यवस्था आपको नहीं बल्कि अस्पताल प्रबंधन या नर्सिंग होम को ही करनी होगी. अस्पताल प्रबंधन मरीज के परिजनों को खून की व्यवस्था करने के लिए ब्लड बैंक भेजने के लिए बाध्य नहीं होंगे . यह निर्णय शुक्रवार को स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव निधि खरे कर रही थीं.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनिमिया के मरीजों को बिना खून रिप्लेसमेंट के खून देना होगा. इसके साथ ही ब्लड बैंकों काे अपने यहां के स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन करनी होगी.
मोबाइल एप व ई-रक्त कोष पर बताना होगा कि उनके ब्लड बैंक में खून की स्थिति क्या है. यह भी निर्णय लिया गया कि वैसे ब्लड बैंक जो सिक्युरिटी चार्ज के नाम पर मरीज से पैसा लेते है उनका लाइसेंस रद्द किया जायेगा. कॉलेज व शिक्षण संस्थानों को स्वैच्छिक रक्तदान में भाग लेना होगा. इसके अलावा रिम्स प्रबंधन को नैट टेक्नोलॉजी को शीघ्र शुरू करने को कहा गया है. बैठक में औषधि निदेशालय को बीजीएच अस्पताल के ब्लड बैंक की जांच करने को निर्देश दिया गया. वहीं रिम्स प्रबंधन को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह एफरेसिस के दर को कम करे.
ब्लड कांपाेनेंट का दर निर्धारित : स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की बैठक में ब्लड कॉम्पोनेंट का दर भी निर्धारित किया गया. नाको से सहयोग प्राप्त व बिना नाको के सहयोग से संचालित होने वाले ब्लड बैंकों के लिए अलग कीमत निर्धारित की गयी है.
नाको के सहयोग ब्लड बैंक पैक्ड सेल के लिए 850, प्लाज्मा के लिए 350, प्लेटलेट्स के लिए 500 व क्रायोप्रेसिपिटेट के लिए 350 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं नान-नॉको सहयोग ब्लड बैंक पैक्ड सेल के लिए 1020, प्लाज्मा के लिए 400, प्लेटलेट्स के लिए 500 व क्रायोप्रेसिपिटेट के 350 रुपये निर्धारित किया गया है.
