रांची : रांची विवि के 2190 सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारी पिछले दो माह (दिसंबर 2017 व जनवरी 2018) से पेंशन के लिए भटक रहे हैं. फरवरी माह भी अाधा बीत गया है, ऐसे में तीन माह का बकाया हो जायेगा. पेंशन नहीं मिलने से शिक्षक व कर्मचारी परेशान हैं. कई पेंशनर गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं.
उन्हें इलाज में परेशानी होने लगी है. घर का खर्च भी प्रभावित हो गया है. अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बुजुर्ग शिक्षक व कर्मचारी विवि व सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं. सड़क पर उतर कर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक विवि को पेंशन मद में प्रति माह लगभग छह करोड़ 70 लाख रुपये की आवश्यकता है.इस तरह तीन माह के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार से राशि विवि को प्राप्त नहीं हुई है. दूसरी तरफ सरकार ने फरमान जारी कर कहा है कि विवि आंतरिक स्रोत से वेतन या पेंशन नहीं दें. अब सरकार ने राशि का आवंटन तो कर दिया है, लेकिन विवि को राशि नहीं मिलने से बकाया माह में बढ़ोतरी हो गयी है. हालांकि विवि में वेतन का भुगतान नियमित हो रहा है. पेंशनरों की परेशानी को देखते हुए विवि ने सरकार से आंतरिक स्रोत से पेंशन का भुगतान करने की अनुमति देने का आग्रह भी किया है. अगर सरकार लिखित स्वीकृति दे देती है, तो होली से पहले कर्मियों को पेंशन का भुगतान संभव हो सकेगा.
पेंशन मद में प्रति माह लगभग छह करोड़ 70 लाख रुपये की आवश्यकता
क्यों यह स्थिति उत्पन्न हुई
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वेतन व पेंशन का भुगतान अब ट्रेजरी के माध्यम से होगा. पूर्व में सरकार ट्रेजरी से स्वयं राशि की निकासी कर संबंधित विवि को निर्गत कर देती थी. अब स्थिति बदल गयी है. अब राज्य सरकार के आदेश पर राशि डोरंडा ट्रेजरी जाती है.
फिर वहां से रांची ट्रेजरी ट्रांसफर की जाती है. रांची ट्रेजरी से संबंधित पेंशनर को आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक एकाउंट में राशि भेजी जाती है. कई पेंशनरों का एकाउंट अलग-अलग बैंक में होने से भी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं.
आरटीजीएस करने के दौरान किसी भी बैंक का सर्वर अगर डाउन रह गया, तो उस पेंशनर को राशि स्थनांतरित नहीं हो पाती है. पुन: आरटीजीएस करने में लंबा समय लग जा रहा है. इधर, राज्य सरकार के वित्त विभाग ने भी फरमान जारी कर कहा है कि एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि का ट्रेजरी से भुगतान करने के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी है. वित्त विभाग आवश्यकता के अनुसार ही एक करोड़ से अधिक राशि निकासी की स्वीकृति देगा.
