रांची विवि वित्त समिति ने दी स्वीकृति
रांची : रांची विवि वित्त समिति ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 784 करोड़ 17 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति दे दी है. अब इसे सिंडिकेट व सीनेट से स्वीकृत कराने के बाद राज्य सरकार के पास भेजा जायेगा. कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कुल 784 करोड़ 17 लाख रुपये में गैर योजना मद में 337 करोड़ 89 लाख रुपये, योजना मद में 248 करोड़ 48 लाख रुपये अौर एरियर के रूप में 199 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है.
इस बैठक में कॉलेज प्राचार्य को अब कॉलेज एकाउंट से राशि निकासी के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गयी है. कॉलेज प्राचार्य को 2011 में राशि निकासी की स्वतंत्रता थी, लेकिन प्राचार्य द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने अौर कुछ मामले सामने के बाद विवि प्रशासन ने अप्रैल 2016 से इस पर रोक लगा दी थी. राशि की निकासी सीधे नहीं कर विवि के रजिस्ट्रार की सहमति से की जाने लगी. इस पर कई प्राचार्य ने आपत्ति जतायी. प्राचार्यों का कहना था कि इस प्रक्रिया से कॉलेज का विकास कार्य रुक जा रहा है.
राशि प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है. बैठक में इस रोक को हटाने का फैसला लिया गया. हालांकि नियम व शर्तें तय करने के लिए विवि के वित्त पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है. अगली बैठक में स्वीकृति दिलाने के बाद इसे सिंडिकेट में ले जाया जायेगा. बैठक में विवि में कार्यरत कंप्यूटर अॉपरेटर का मानदेय राज्य सरकार के अनुरूप 18 हजार 190 रुपये करने के मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका.
इस मुद्दे पर विचार कर मानदेय तय करने के लिए अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जायेगा. कंप्यूटर अॉपरेटर के साथ चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का भी मानदेय बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा.
इसे अप्रैल 2018 से लागू किया जायेगा. बैठक में कुलपति के अलावा प्रतिकुलपति प्रो कामिनी कुमार, वित्त परामर्शी सुविमल मुखोपाध्याय, रजिस्ट्रार डॉ एके चौधरी, वित्त पदाधिकारी केके वर्मा, डॉ अशोक कुमार चौधरी, डॉ एएन अोझा, डॉ यूसी मेहता, डॉ मंजु सिन्हा, डॉ वीएस तिवारी, डॉ शमशुन नेहार, डॉ सीएसपी लुगून आदि उपस्थित थे.
