रांची : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में मांगों को लेकर शुक्रवार को राजभवन के समक्ष धरना सह कन्वेंशन का आयोजन किया गया. मांगों से संबंधित संलेख के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव प्रमोद तिवारी के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, जिसमें सकारात्मक आश्वासन दिया गया.
वक्ताअों ने कहा कि लंबित मांगों पर वार्ता व बार-बार ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी सरकार उदासीन बनी हुई है. 27 जनवरी 2009 को राज्य सरकार ने महासंघ के साथ लिखित समझाैता किया था. समझाैते के सिर्फ एक बिंदु छठे वेतनमान को ही लागू किया गया. सभी मांगें अब तक लंबित हैं. यह भी कहा गया कि वेतन व भत्ते की विसंगतियों को भी सरकार ने दूर नहीं किया है.
इसका प्रभाव सातवें वेतन पुनरीक्षण पर भी पड़ा है. केंद्र के अनुरूप मकान भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता आदि भी लागू नहीं किया गया है. चतुर्थवर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग के पदों पर प्रोन्नति देने में टालमटोल किया जा रहा है.
क्षेत्रीय स्थापना के विभिन्न संवर्गों की नियुक्ति व प्रोन्नति से संबंधित नियमावली भी नहीं बनायी गयी है. महासंघ के महामंत्री रामाधार शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में 12 सूत्री मांगों को लेकर दिल्ली में नाै नवंबर से तीन दिवसीय महाधरना दिया जायेगा. इसमें काफी संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे. धरना को बीएसएसआर झारखंड के महासचिव एमएल सिंह, केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के एसबी पांडेय, झालको कर्मचारी संघ के महासचिव घनश्याम रवानी, नवीन चाैधरी सहित कई लोगों ने संबोधित किया.
इस अवसर पर राज नारायण मिश्र, उमेश कुमार पांडेय, जसीम अख्तर, दिग्विजय सिंह, कामेश्वर प्रसाद, राम वचन सिंह, विनोद कुमार, संतोष शुक्ला, लालदेव मिश्रा, शंभू नाथ पांडेय, शंकर वर्मा, लोकेश झा, अरुणानंद झा, शिवेश कुमार, शशि पांडेय, शैलेंद्र तिवारी, शर्मिला ठाकुर, आशा झा, रानी सोरेन, प्रभात कुमार, शिवचरण साहू काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे.
