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रेलवे वर्ष 2017-18 में झारखंड में 3850 करोड़ रुपये निवेश करेगा : पीयूष गोयल

Updated at : 30 Oct 2017 6:04 PM (IST)
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रेलवे वर्ष 2017-18 में झारखंड में 3850 करोड़ रुपये निवेश करेगा : पीयूष गोयल

रांची : झारखंडमाइनिंग शो 2017 में आज केंद्रीय रेल व खनन मंत्री पीयूषगोयल शामिल हुए. पीयूष गोयलने इस दौरान झारखंड में खनन के क्षेत्र में कार्य विस्तारकी बातें कहीं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शाम में ट्वीट कर रेलमंत्री के हवाले से यह जानकारी दी कि रेलवे झारखंड में 3850 करोड़ रुपये कानिवेश करेगा. पीयूष गोयल […]

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रांची : झारखंडमाइनिंग शो 2017 में आज केंद्रीय रेल व खनन मंत्री पीयूषगोयल शामिल हुए. पीयूष गोयलने इस दौरान झारखंड में खनन के क्षेत्र में कार्य विस्तारकी बातें कहीं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शाम में ट्वीट कर रेलमंत्री के हवाले से यह जानकारी दी कि रेलवे झारखंड में 3850 करोड़ रुपये कानिवेश करेगा. पीयूष गोयल केऑफिसियल ट्विटर हैंडल सेभी यह जानकारी दी गयी है किवर्ष 2017-18 में झारखंड में रेलवे 3850 करोड़रुपये का निवेश करेगा.

पीयूष गोयल ने कोयला ट्रांसपोर्टेशन मेंमाओवादियों के द्वारा उत्पन्नकी जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा सुरक्षा केपुख्ता प्रबंध किये जाने की भी तारीफ की. उन्होंने खनन क्षेत्र राज्य के योगदान व खनन फंड के खर्च करने के झारखंड के तरीके की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि देश के खनन का लगभग नौ प्रतिशत हिस्सा झारखंड से आता है, जिसमें कोयला, फॉस्फेट, ऑयरन और कॉपर जैसे खनिज शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भारत के आदिवासी क्षेत्र में अनेकों हीरे जैसे युवक हैं, जो देश को खेल में मैडल दिलाने की क्षमता रखते हैं. उन्हाेंने कहा कि झारखंड की स्पोर्ट्स यूनवर्सिटी से झारखंड अपने खेल रत्नों को तैयार करेगा.

वहीं, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमें हर सेक्टर को फोकस में रखते हुए काम करना है और 2022 तक राज्य से गरीबी को खत्म करना है. उन्होंने निवेशकों को कहा कि अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधे उनसे संपर्क करें. उन्होंने कहा कि 24 घंटे में उनकी समस्याओं को दूर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि माइनिंग सम्मिट के जरिये दुनिया भर के निवेशक यहां निवेश करें. रघुवर दास ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि यहां से पलायन रुके. मुख्यमंत्री ने मेक इन झारखंड के सपने को पूरा करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार मदद कर रही है. कोयला खनन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार और कोल इंडिया के बीच आज एमओयू पर भी हस्ताक्षर किये गये.

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