Jharkhand : सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ा, VIDEO में 2 मिनट में देखें कैबिनेट के सभी फैसले

वरीय संवाददाता

रांची : रघुवर दास की सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को छठ सेपहले महंगाई भत्ता में इजाफा का तोहफा दिया है.राज्य कैबिनेट ने महंगाई भत्ता में एक फीसदीके इजाफे को मंजूरी दे दी है.पहली जनवरी, 2016 से प्रभावी सातवें वेतनमान में अब सरकारी कर्मचारियों को चार की जगह पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यह लाभ एक जुलाई, 2017 से मिलेगा. इससे राजकोष पर सालाना 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

आज कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले। @PMOIndia @narendramodi @AmitShah @BJP4India @BJP4Jharkhand pic.twitter.com/YRT1hJHZ0k

— Raghubar Das (@dasraghubar) October 24, 2017

कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017 में संशोधन करते हुए 30 जनवरी 2013 तक दो से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को नगर निकाय चुनाव लड़ने के योग्य घोषित करने का फैसला किया. संशोधन के पूर्व 31 दिसंबर 2017 के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से आयोग्य किया गया था.

कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अधिसूचित होने के एक वर्ष की समाप्ती तक दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति को पार्षद चुनाव लड़ने की योग्यता निर्धारित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है. अधिनियम 30 जनवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था. यानी, 30 जनवरी 2013 के बाद अगर किसी व्यक्ति की दो से अधिक संतानें होती हैं, तो वह नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जायेगा.

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक प्रतिशत बढ़ा

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक फीसदी वृद्धि पर सहमति दी. पहली जनवरी 2016 से प्रभावी सातवें वेतनमान में अब सरकारी कर्मचारियों को चार की जगह पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से वेतन का पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता के रूप में देय होगा. इससे राजकोष पर सालाना 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के लिए पद सृजित

कैबिनेट ने रांची कॉलेज को उत्क्रमित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची की स्थापना का फैसला किया. इसके लिए प्रशासी पद वर्ग समिति द्वारा कुल छह पदों के सृजन की अनुमति प्रदान की गयी. विश्वविद्यालय के लिए कुलपति, सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक व वित्त पदाधिकारी के एक-एक और कुल सचिव के लिए दो पदों की मंजूरी प्रदान की. इसके अलावा देवघर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मधुपुर, और महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवघर की स्थापना के लिए दो राजपत्रित और 36 अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी.

कैबिनेट के अन्य फैसले :

– झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) और झारखंड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जुटकॉल) को आवंटित हिस्सा पूंजी की राशि बैंक खाता में रखने के लिए झारखंड कोषागार संहिता के नियम को शिथिल करने का फैसला.

– स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला स्तर से सत्यापित 1500 खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट ग्रामीण विकास विभाग के सोशल ऑडिट सेल के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति. इसके लिए 241.50 लाख व्यय की स्वीकृति.

– राज्य में सोशल ऑडिट डायरेक्टरेट बनाने पर सहमति.

– झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर के सातवें फेज की मूलभूत संरचना के निर्माण योजना की कुल प्राक्कलित राशि 39.28 करोड़ का 50 प्रतिशत 19.64 करोड़ अनुदान के रूप में देने की स्वीकृति. शेष राशि का वहन प्राधिकार स्वयं करेगा.