रांची: मनरेगा में बिचौलिये किसी भी हाल में न आयें, यह सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने दिया है. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि मनरेगा में बिचौलिये आयें, तो कार्रवाई की जाये. उन्होंने कहा कि हर गांव में कम-से-कम तीन योजनाएं मनरेगा से चालू की जाये, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्य दिवस का सृजन हो सके. इससे लोगों को रोजी-रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. पलायन भी नहीं होगा. मजदूरों को बतायें कि वे अपना जॉब व रुपेकार्ड किसी अन्य व्यक्ति को न दें. मुख्य सचिव शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा कर रहीं थी. इस क्रम में सारे डीडीसी को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश भी दिया.
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पंचायत सचिवालय को क्रियाशील बनाने के लिये पंचायत सेवकों व स्वयं सेवकों को रिसोर्स पर्सन बनायें. पंचायत सचिवालय के माध्यम से सरकारी योजनाअों को गांवों तक जमीन पर उतारने का काम करें. यह सुनिश्चित करायें कि पंचायत सचिवालय में रोजगार दिवस का आयोजन हो. शिकायत पेटी भी वहां रखें. यह सुनिश्चित करें कि सप्ताह में दो दिन मुखिया सचिवालय में बैठ कर लोगों की शिकायतें सुनें. इतना ही नहीं हर माह ग्राम पंचायत समन्वय समिति की बैठक हो.
पंचायत सचिवालय को क्रियाशील बनाया जाये. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में जितनी योजनाअों की स्वीकृति दी गयी है, उसे हर हाल में अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाये. निर्माणाधीन आवासों की नियमित मॉनिटरिंग हो. 50 हजार सखी मंडलों के बैंक लिंकेज के लिए भी कार्रवाई की जाये. बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग एनएन सिन्हा, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
