पतरातू में अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर, प्रशासन का अभियान जारी

Bulldozer Action: झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. यह अभियान जियाडा को हस्तांतरित पीटीपीएस की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए जा रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है. इससे पहले प्रशासन ने लोगों को स्वेच्छा से कब्जा हटाने की बात कही थी, लेकिन उनकी ओर से कब्जा नहीं छोड़ा गया, तो प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर कार्रवाई शुरू कर दी.

पतरातू से अजय कुमार की रिपोर्ट

Bulldozer on Encroachment: पतरातू प्रखंड में गुरुवार को अंचल अधिकारी के आदेश पर 12 फरवरी से विशेष अभियान चलाते हुए मौजा हेसला, उचरिंगा और कटिया की हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. प्रशासन के अनुसार, संबंधित भूमि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) के औद्योगिक विकास के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जियाडा), रांची को हस्तांतरित की गई है. पीटीपीएस के पुराने और जर्जर क्वार्टरों में कई लोग अवैध रूप से रह रहे हैं. इससे भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास कार्यों में नहीं हो पा रहा था. इसी कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आवश्यक समझी गई.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिए आदेश के के बाद सरकार को परिसर खाली कराने की अनुमति दी गई है. कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने अभियान को गति दी. 12 फरवरी को सुबह 9 बजे से प्रशासनिक टीम ने पटेल चौक, जनता नगर, मां शीतला मंदिर (टाइप-2, जनता नगर), जल शोध प्रतिष्ठान और दुर्गा पूजा स्थल बिरसा मार्केट समेत विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया.

भारी पुलिस बल की तैनाती

अभियान के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासनिक अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा सके. अभियान में रामगढ़ के एसडीएम अनुराग तिवारी, एसडीपीओ गौरव गोस्वामी, इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता, भुरकुंडा थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह, बसल के कैलाश कुमार, बरकाकाना के उमाशंकर वर्मा, भदानीनगर के अख्तर अली समेत महिला-पुरुष सशस्त्र बल के जवान मौजूद रहे.

स्वेच्छा से स्थल खाली करने की अपील

प्रशासन ने संबंधित क्वार्टरों और भवनों में रह रहे लोगों से स्वेच्छा से स्थल खाली करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक विकास और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है. अभियान के दौरान बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाएगा.