रामगढ़. राजस्व संग्रहण एवं नीलाम पत्र वादों को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक हुई. अध्यक्षता उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने की. बैठक में आइटी मैनेजर वेदांत कुमार ने राजस्व न्यायालय पोर्टल व पोर्टल पर आये मामलों की स्थिति से अवगत कराया. उपायुक्त ने सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य के अनुरूप अब तक की उपलब्धियों की जानकारी ली. उन्होंने संतोषजनक प्रगति नहीं करने वाले विभागों को तत्काल गंभीरता से कार्य कर समय पर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया. दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में उन्होंने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत तय सीमा पर निष्पादन करने व बिना वास्तविक कारण कोई भी मामला रिजेक्ट नहीं करने का निर्देश दिया. आपसी बंटवारानामा व उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा. 15 मामलों की सुनवाई की गयी : नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाद में आये आवेदनों पर गुरुवार को उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के न्यायालय में सुनवाई की गयी. इस दौरान प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि को सूची से हटाने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया. प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में गैरमजरूआ खास, आम, जंगल, झाड़ी सहित विभिन्न विभागों के लिए अर्जित भूमि को शामिल किया गया है. ऐसे मामलों में विभागीय निर्देश व संकल्प के अनुसार आवेदकों से आवेदन लेकर जांच की जाती है. 15 मामलों की सुनवाई की गयी.
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