बढ़ोत्तरी मकान मुआवजा के भुगतान की मांग

Published at :06 Apr 2016 9:07 PM (IST)
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बढ़ोत्तरी मकान मुआवजा के भुगतान की मांग

बढ़ोत्तरी मकान मुआवजा के भुगतान की मांग आरा डुमरबेड़ा के रैयतों ने जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश को दिया आवेदनकुजू़ सीसीएल कुजू क्षेत्र के आरा, डुमरबेड़ा के दर्जनों रैयतों ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को देते हुए अधिग्रहित मकान का बढ़ोत्तरी मुआवजा भुगतान कराने की मांग की है. आवेदन में कहा है […]

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बढ़ोत्तरी मकान मुआवजा के भुगतान की मांग आरा डुमरबेड़ा के रैयतों ने जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश को दिया आवेदनकुजू़ सीसीएल कुजू क्षेत्र के आरा, डुमरबेड़ा के दर्जनों रैयतों ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को देते हुए अधिग्रहित मकान का बढ़ोत्तरी मुआवजा भुगतान कराने की मांग की है. आवेदन में कहा है कि ग्राम आरा थाना नंबर 156 की भूमि सीसीएल द्वारा अधिग्रहित की गयी. जमीन पर स्थित मकानों का मुआवजा कम मिलने के कारण वर्ष 2011-12 में हजारीबाग कोर्ट में केस दर्ज किया गया था. इसका खर्च वकीलों को दे दिया गया. 6.12.2014 को राष्ट्रीय लोक अदालत हजारीबाग में हम रैयतों के साथ सीसीएल कंपनी ने मुआवजा का समझौता किया. इसकी राशि रामगढ़ भू अर्जन कार्यालय में भेजा गया. कुछ रैयतों को भुगतान किया गया लेकिन मुआवजा की मोटी रकम देख हजारीबाग के वकीलों द्वारा साजिश के तहत मामला पुन: हजारीबाग कोर्ट ले जाया गया. वकीलों द्वारा मुआवजा भुगतान कराने के एवज में 18 से 25 प्रतिशत की राशि की मांग की जा रही है. पत्र की प्रतिलिपि झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, रामगढ़ जिले के उपायुक्त, जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पास निबंधित डाक के माध्यम से प्रेषित की गयी है. हस्ताक्षर करने वालों में पतिलाल मांझी, जयवीर मांझी, सुनील मांझी, सहदेव मांझी, नरेश मांझी, बाहाराम मांझी, चरका मांझी, मुनीलाल मांझी, सुखदेव मांझी, बेबी देवी सहित अनेक रैयतों के हस्ताक्षर हैं.

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