स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था का मामला उठा

मेदिनीनगर. सोमवार को समाहरणालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई. अध्यक्षता पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने की. बैठक में केंद्र व राज्य सरकार तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान सांसद ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की बुनियादी समस्या दूर कर उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है. योजना धरातल पर उतरे इसके लिए पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी. जनप्रतिनिधियों को भी इस पर विशेष नजर रखनी चाहिए. सबकी सक्रियता व सहभागिता से ही योजनाओं का क्रियान्वयन सफलता पूर्वक होगा और जरूरतमंदों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. बैठक में चतरा सांसद कालीचरण सिंह, डीसी शशिरंजन, एसपी रीष्मा रमेशन, विधायक आलोक चौरसिया, विधायक डॉ शशिभूषण मेहता के अलावा कई प्रखंडों के प्रमुख, विधायक प्रतिनिधि व विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे.

मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था भी ठीक नहीं

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पलामू में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला उठाया. कहा कि सरकार ने यहां मेडिकल कॉलेज खोला है. बावजूद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार हैं. ग्रामीण इलाकों में करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना है. लेकिन चिकित्सक व संसाधन के अभाव में स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है. रामगढ़, नौडीहा बाजार सहित कई सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा खस्ताहाल है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है. परिसर से लेकर वार्ड तक गंदगी पसरी रहती है. मरीजों को गुणवत्तायुक्त भोजन नहीं मिलता. सरकारी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं. अस्पताल में मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है. आज भी यह अस्पताल रेफर केंद्र के नाम से चर्चित है. प्रतिदिन कई मरीजों को रांची रेफर किया जाता है. जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल परिसर में पार्किंग शुल्क वसूलने की व्यवस्था को हटाने की मांग की. कहा, लोग मरीजों का इलाज कराने वाहन से आते हैं, लेकिन मरीजों को भर्ती करने के लिए पर्ची कटाने से पहले ही पार्किग शुल्क वसूलने वाले वॉलेंटियर आ धमकते हैं. ऐसे में परिजन मरीज को भर्ती करायें या पार्किंग शुल्क दें? इस पर सांसद ने अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया. कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

पीएम आवास (ग्रामीण) का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया. सांसद ने बताया कि इस योजना के तहत अब लाभुकों को दो लाख रुपये मिलेंगे. इसे लेकर सरकार ने सभी प्रखंडों में राशि का आवंटन कर दिया है. आवास निर्माण की गति को तेज करने की जरूरत है.

जल जीवन मिशन की योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी

बैठक में मनरेगा, पीएम, ग्राम सड़क योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, कृषि सिंचाई योजना, सर्वशिक्षा अभियान, जिला समाज कल्याण, फसल बीमा योजना के कार्यों की समीक्षा की गयी. संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. जल जीवन मिशन के तहत जिले में क्रियान्वित योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जतायी गयी. भूमि संरक्षण विभाग को अधिक से अधिक तालाब निर्माण की योजना स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया. महिलाओं के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को देने का निर्देश मिला. भ्रूण हत्या पर रोक लगाने और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाअो अभियान को भी तेज करने की जरूरत बतायी गयी.