मेदिनीनगर. साेमवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशाेर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट सदन में पेश किया. 145,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री श्री किशाेर के मुताबिक राज्य के सर्वांगीण विकास व आम आदमी को केंद्र में रख कर बजट तैयार किया गया है. इस बजट पर पलामू के बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है. किसी ने बजट को जनहित में बताया तो किसी ने मूल समस्याओं का नजर अंदाज करने की बात कहीं. लोगाें का कहना है कि कुछ खास व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रख कर यह बजट तैयार किया गया है. इससे आम आदमी को विशेष लाभ नहीं मिलेगा. दूसरी ओर कई लोगों ने बताया कि यह बजट ऐतिहासिक है. पलामू के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है. कांग्रेसी नेता राजकमल तिवारी ने कहा कि बजट में पलामू में उच्च शिक्षा व पर्यटन पर विशेष फोकस किया गया है. वित्त मंत्री श्री किशाेर ने धरोहर पलामू किला के संरक्षण, बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों की सुविधा, किसानों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था व रोड कनेक्टीविटी पर विशेष जोर दिया है. डालटनगंज चैंबर ऑफ कॉमर्स के विनोद उदयपुरी ने कहा कि पलामू की मूल समस्या जल संकट को नजर अंदाज किया गया. कोयल नदी में बांध बनने से भू जल स्तर बना रहता. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव व महासचिव अजय पांडेय ने पलामू में विधि विश्वविद्यालय एवं स्कूल ऑफ बिजनेस खोलने के प्रस्ताव की सराहना की. कहा कि पलामू प्रमंडल के गरीब व मध्यम परिवार के बच्चाें को इसका विशेष लाभ मिलेगा. पाटन पश्चिमी के जिप सदस्य जयशंकर सिंह उर्फ संग्राम सिंह ने कहा कि गांव के समुचित विकास के ध्यान में रख कर बजट तैयार किया गया है. अलग झारखंड के बाद यह लोक हितकारी बजट है. भाजपा जिलाध्यक्ष अमित तिवारी ने इस बजट को लाेक-लुभावन बताया. राज्य सरकार ने छात्र नौजवानों की उपेक्षा की है. सिंचाई व पेयजल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. महंगाई व बेराेजगारी पर नियंत्रण के लिए काेई प्रावधान नहीं किया गया है. छतरपुर के अशोक सोनी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह लाेक हितकारी है. समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. सीपीआइ के जिला सचिव रूचिर तिवारी ने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों, मजदूरों के हितों की अनदेखी की गयी है. रोजी-रोजगार के लिए उद्योग लगाने का प्रावधान नहीं किया गया. सिंचाई व पेयजल की समस्या के स्थायी निदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. नौडीहा बाजार के बाबूलाल पाठक ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों व मध्यम वर्ग के विकास को ध्यान में रखा है. बजट में सड़क, सिंचाई व अन्य क्षेत्र में विकास का प्रावधान किया गया है. पलामू फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव महेश तिवारी ने कहा कि खेल के विकास व खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया. पलामू प्रमंडल में संसाधनों की कमी के कारण खेल प्रतिभा का विकास अवरूद्ध है. पाटन के सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश पांडेय ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आम लाेगाें के हित में बजट लाया है. इससे पलामू सहित झारखंड का तेजी से विकास होगा.
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