सिर्फ कागजों में सिमटा पाटन विद्युत विभाग का सब-डिवीजन कार्यालय, उपभोक्ता परेशान

पाटन विद्युत विभाग का सब-डिवीजन कार्यालय अधिकारियों की लापरवाही के कारण वीरान पड़ा है, जिससे स्थानीय उपभोक्ता परेशान हैं। जानें पूरी खबर।

रामनरेश तिवारी की रिपोर्ट पलामू. पाटन विद्युत विभाग का सब-डिवीजन कार्यालय विभागीय पदाधिकारियों की मनमानी और उदासीनता के कारण सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है. स्थानीय उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी समस्याओं और सेवाओं के लिए परेशान न होना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग द्वारा पाटन में सब-डिवीजन कार्यालय स्थापित किया गया था.

कार्यालय में बैठते ही नहीं हैं अधिकारी

इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में विश्रामपुर को भी शामिल किया गया है और सुचारू कामकाज के लिए एक विशेष भवन का निर्माण भी कराया गया है.योजना के अनुसार, इस सब-डिवीजनल कार्यालय से ही क्षेत्र के सभी कार्यों का निष्पादन किया जाना था, लेकिन विभागीय सहायक अभियंता पाटन सब-डिवीजन कार्यालय में बैठते ही नहीं है

बिजली बिल जमा करने के लिए जाना पड़ता है मेदिनीनगर

अधिकारियों की इस मनमानी के कारण उपभोक्ताओं को मामूली बिजली बिल जमा करने के लिए भी लंबी दूरी तय कर मेदिनीनगर जाना पड़ता है. पाटन बिजली विभाग का सब-डिवीजनल कार्यालय होने के नाते यहां सहायक अभियंता (एई) का बैठना पूरी तरह तय है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सहायक अभियंता के बैठने की बात तो दूर, कार्यालय की सुध लेने के लिए एक लिपिक (क्लर्क) भी यहां मौजूद नहीं रहता है.

आधिकारिक पत्राचार पाटन के नाम से ही संचालित

विभाग का सारा आधिकारिक पत्राचार पाटन के नाम से ही संचालित किया जाता है.पाटन सब-डिवीजन कार्यालय के नाम से ही सारे विभागीय पत्र आते-जाते हैं. इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में विश्रामपुर सेक्शन भी शामिल है, जिसके कारण एक बहुत बड़े क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को इस लचर प्रशासनिक अव्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग

स्थानीय नागरिकों ने उच्च अधिकारियों से इस दिशा में तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करने और कार्यालय को नियमित रूप से चालू कराने की मांग की है. वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों की इस लगातार अनुपस्थिति से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है और उपभोक्ताओं का विभाग के प्रति भरोसा डगमगा रहा है.

सब-डिवीजनल कार्यालय पड़ा है वीरान

पाटन में विद्युत विभाग के इस सब-डिवीजनल कार्यालय के लिए एक सुसज्जित इकाई भवन का निर्माण कराया गया है. इस भवन में सुरक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक आयरन चेस्ट (तिजोरी) भी लगाई गयी है, ताकि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल के रूप में जमा की जाने वाली नगद राशि (कैश) को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके.लेकिन सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामों और संसाधनों के होने के बाद भी अधिकारी यहां बैठने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण यह पूरा सरकारी भवन वर्तमान में वीरान पड़ा हुआ है