जनता के काम के प्रति जवाबदेह बने पदाधिकारी : डीसी

मेदिनीनगर ़ बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ. पलामू डीसी समीरा एस ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों से आये लोगों की समस्याएं पूरी गंभीरता के साथ सुनी और उसका निष्पादन करने का भरोसा दिया. डीसी ने लोगों से प्राप्ता आवेदन को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के अंदर निष्पक्ष कार्रवाई करन का निर्देश दिया.डीसी ने कहा कि जिला स्तरीय जनता दरबार में जिन प्रखंड या अंचल के मामले आ रहे है उसकी समीक्षा की जायेगी. जिन प्रखंड व अंचल से अधिक मामले जिलास्तरीय जनता दरबार में पहुंचेंगे. संबंधित पदाधिकारी से जवाब तलब किया जायेगा. डीसी ने कहा कि जनता दरबार में अधिक मामले आने का मतलब है कि संबंधित प्रखंड व अंचल के पदाधिकारी जन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. यही वजह है कि लोग उदासीन होकर जिला स्तरीय जनता दरबार में पहुंचते हैं, ताकि उनकी समस्याओं व शिकायतों का निवारण हो सके. डीसी ने सभी प्रखंड के बीडीओ व सीओ को जवाबदेही के साथ अपने दायित्व का निर्वह्न करने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को बिना कारण लंबित रखना प्रशासनिक लापरवाही व कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है. उन्होंने कहा कि बीडीओ व सीओ को चाहिए कि जो कार्य करने योग्य नहीं है. उस मामले में आम जनता को स्पष्ट बता दें. बेवजह जनता को परेशान करना उचित नहीं है.नीलांबर-पीतांबर अंचल से सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुआ. डीसी ने इस अंचल के सीओ व कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया है. कहा है कि यदि कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, तो कार्रवाई की जायेगी. डीसी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ढुलमुल रवैया अपनाने वाले पदाधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. जनता दरबार में सतबरवा की चमेली देवी ने डीसी को बताया कि उनके पति उत्क्रमित मवि रांकी खुर्द में पारा शिक्षक थे. उनकी हत्या कर दी गयी. इस घटना के बाद उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है. पति के जगह पर उसे नौकरी दिया जाये.रेहला के अजीत पांडेय ने 72 हजार का आय प्रमाण पत्र नही बनने से पुत्री के नामांकन में हो रही परेशानी से अवगत कराया. बताया कि आरटीइ के तहत पुत्री आर्या पांडेय का नामांकन कराना है. लेकिन आय प्रमाण पत्र के अभाव में नामांकन नहीं हो रहा है. जनता दरबार में जमीन मापी, अवैध कब्जा, सीमांकन, रजिस्टर टू में गड़बड़ी , दाखिल खारिज से जुड़ी कई शिकायतें प्राप्त हुई.