डीडीसी ने 33 पंचायत सचिव का वेतन रोका

अबुआ आवास योजना की धीमी प्रगति पर कार्रवाई

मेदिनीनगर. पलामू उपविकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने गुरुवार को अबुआ आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने प्रखंडवार योजना की स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने पाया कि कई पंचायतों में अबुआ आवास योजना की गति धीमी है. इसे गंभीरता से लेते हुए डीडीसी ने पंचायत सचिवों को फटकार लगायी. कहा कि विश्रामपुर, चैनपुर, हुसैनाबाद, नावाबाजार, नीलांबर-पीतांबरपुर, पांडू, पड़वा, पांकी, पाटन व सतबरवा प्रखंड के कई पंचायतों में अबुआ आवास के निर्माण की गति काफी धीमी है. इसके लिए पंचायत सचिव जिम्मेवार हैं. उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि योजना की प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद लाभुकों ने काम शुरू नहीं किया है. इस मामले में पंचायत सचिवों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी. पंचायत सचिवों के उदासीन रवैया से नाराज डीडीसी ने 33 पंचायत सचिवों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी. समीक्षा में पाया गया कि कई पंचायत सचिव ने आवास का जियो टैगिंग नहीं की है. इस कारण लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि नहीं मिल पायी. डीडीसी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में जिले के कई प्रखंडों के पंचायत सचिव मौजूद थे.