अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में तेजी लाने का डीसी ने दिया निर्देश

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में एनएच-75 फोरलेन, रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और राज्य सरकार की सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने विशेष रूप से अधिग्रहित भूमि के एलपीसी निर्गत, भुगतान में देरी और संबंधित अंचलों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुआवजा भुगतान में किसी भी प्रकार की अड़चन सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करेगी, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए. इस मामले में अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया. बैठक में बिना दस्तावेज पहुंचे नावाबाजार अंचलाधिकारी को उपायुक्त ने फटकार लगाते हुए कहा, बैठक में केवल उपस्थिति नहीं, पूर्ण जानकारी और दस्तावेज के साथ आना जरूरी है. डीसी ने सभी अंचलाधिकारियों को भू-अर्जन कार्यालय के साथ बेहतर समन्वय बनाकर लंबित मुआवजा मामलों का शीघ्र निबटारा करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि संबंधित अंचलाधिकारी रैयतों से संवाद कर भूमि विवादों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आये.बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी विजय केरकेट्टा समेत सभी संबंधित अंचल के सीओ मौजूद थे. समीक्षा में पाया गया विश्रामपुर अंचल में एनएच-75 सेक्शन-2 के तहत 367 अवार्डी हैं जिनमें से 318 का एलपीसी जारी किया गया है. पड़वा अंचल के पांच गांवों में 309 अवार्डी हैं जिनमें से 279 का एलपीसी निर्गत हुआ है.