जिला परिषद ने मांगी वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप आवंटन

मेदिनीनगर. जिला परिषद का प्रतिनिधिमंडल ने वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप आवंटन की मांग को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मिल कर सकारात्मक पहल करने की मांग की. पलामू जिला परिषद ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के पिछले दिनों झारखंड दौरे के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा अपना अंशदान देने की शर्त पर केंद्रांश देने की शर्त को राज्य में पंचायती व्यवस्था की प्रगति में बाधक बताया है. सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा देवी, उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टुटू सिंह, वरीय सदस्य प्रमोद सिंह सहित ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा अपना रुख स्पष्ट नहीं करने से पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर उतारने के प्रयास को धक्का लगा है. आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि दिसंबर 2025 तक राज्य सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव करा लेती है, तो पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया राशि भी उपलब्ध हो सकती है. नहीं तो यह राशि लैप्स हो जायेगी. जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में एक बैठक आयोजित कर इस गंभीर मुद्दे को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को जानकारी दी गयी थी. जिप उपाध्यक्ष ने बताया कि जनता ने हमें एक उम्मीद के साथ चुन कर जिम्मेवारी दी थी. लेकिन अब वित्त आयोग का रवैया इन दायित्वों के निर्वहन में बड़ी बाधा बन गया है. वित्त मंत्री ने जिप सदस्यों को आवश्यक पहल करने का भरोसा दिलाया है. इधर, जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पलामू डीसी समीरा एस से मुलाकात की. डीसी ने जनहित की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पारदर्शिता प जवाबदेही के साथ काम करने का भरोसा व्यक्त किया. साथ आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले के समग्र विकास व आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वे पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करेंगी. सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने और सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन सजग व सक्रिय रहेगा. मौके पर रामलव चौरसिया, विजय रविदास, आशा सिंह, रंजीत जायसवाल आदि मौजूद थे.