मामला नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय का
मेदिनीनगर : नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को मोबाइल बिल का जो भुगतान किया गया है, उसमें अपनाये गये तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. जानकारी के अनुसार सिंडिकेट में चार सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं. अब तक जो बिल का भुगतान हुआ है, वह वाउचर के आधार पर हुआ है.
इस बात को नीलांबर-पीतांबर विवि के वित्त पदाधिकारी जी प्रधान भी स्वीकार करते हैं. उनका कहना है कि जो वाउचर दिया गया, उसके विरुद्ध भुगतान किया गया है. प्रत्येक माह ढाई हजार रुपये तक भुगतान किया गया है. ऐसा रांची विश्वविद्यालय के नियमों को देखते हुए किया गया है.
