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402 मामलों का अॉन स्पॉट निष्पादन

Updated at : 30 Jan 2020 1:28 AM (IST)
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402 मामलों का अॉन स्पॉट निष्पादन

छतरपुर : पलामू राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पलामू जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में बुधवार को छतरपुर प्रखंड के काला पहाड़ पंचायत सचिवालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ. पलामू उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि, विधायक पुष्पा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. […]

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छतरपुर : पलामू राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पलामू जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में बुधवार को छतरपुर प्रखंड के काला पहाड़ पंचायत सचिवालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ. पलामू उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि, विधायक पुष्पा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कई गांवों से आये लोगों की समस्या सुनी गयी और मामलों का निष्पादन ऑन स्पॉट किया गया.

कार्यक्रम में छतरपुर प्रखंड के काला पहाड़ पंचायत के सुदूरवर्ती गांवों के 603 लोगों ने अपनी समस्या से जुड़े आवेदन दिये थे. इसमें से 402 लोगों के मामलों का निष्पादन किया गया. शेष मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया गया. मौके पर डीडीसी बिंदु माधव प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉ. जॉनएफ केनेडी, डीटीओ शैलेश कुमार सिंह,छतरपुर एसडीओ एनपी गुप्ता, बीडीओ तेजकुमार हस्सा, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक शत्रुंजय कुमार, पीएचइडीके कार्यपालक अभियंता अजय सिंह, मुखिया हरी साव आदि मौजूद थे.
पंचायत की सड़कें बेहतर होंगी : कार्यक्रम में पलामू उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि गांवों के समुचित विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब लोगों की समस्या का समाधान त्वरित गति से कियाजा रहा है. वहीं गांव के विकास के लिए आधारभूत संरचना को विकसित करने का प्रयास हो रहा है. उपायुक्त डॉ अग्रहरि ने कहा कि काला पहाड़ जैसे पंचायत की सड़कों की मरम्मत जल्द ही करायी जायेगी. ताकि गांव की सड़कों को हाइवे से जोड़ा जा सके. अब लोगों को अपने कार्य के लिए प्रखंड या अनुमंडल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. क्योंकि प्रशासन की पूरी टीम गांव में ही पहुंची है.
कार्यक्रम में आवास योजना, मनरेगा, भू-राजस्व, बाल विकास परियोजना, एसबीएम, जेएसएलपीएस, कौशल विकास केंद्र,जिला आपदा प्रबंधन, स्कील डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, कृषि पशुपालन एवंसहकारिता विभाग, जेएसएलपीएस, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, पेंशन,कृषि, आधार कार्ड, खाद्य आपूर्ति आदि विभागों का स्टॉल लगाया गया था. आवेदन के अनुरूप मामलों का निष्पादन किया गया.
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