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निष्क्रिय आधार किट्स होंगी सक्रिय, फर्जीवाड़े पर लगेगा विराम

Updated at : 10 Sep 2025 6:43 PM (IST)
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निष्क्रिय आधार किट्स होंगी सक्रिय, फर्जीवाड़े पर लगेगा विराम

पाकुड़ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के 62 आधार केंद्रों की समीक्षा की गई और निष्क्रिय आधार किटों को शीघ्र सक्रिय करने के निर्देश दिये गये। प्रज्ञा केंद्रों, पंचायत भवनों एवं आधार केंद्रों का अनियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने, फर्जी आधार कार्ड निर्माण को रोकने और 10 वर्ष पुराने आधार कार्डों के दस्तावेज पुनः अपलोड कराने का आदेश दिया गया। आम जनता में जागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित एजेंसियों से निष्क्रिय किटों की त्वरित मरम्मत एवं बेहतर सेवा देने को कहा। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, यूआईडी सहायक प्रबंधक, डीपीओ, सीएससी मैनेजर आदि अधिकारी मौजूद थे।

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जिला आधार निगरानी समिति की बैठक, डीसी ने दिये कार्रवाई के आदेश नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिले में संचालित आधार केंद्रों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए, निष्क्रिय आधार किटों को शीघ्र सक्रिय करने, सभी प्रज्ञा केंद्रों और पंचायत भवनों का औचक निरीक्षण करने, फर्जी आधार कार्ड निर्माण को पूरी तरह रोकने, 10 वर्ष पुराने आधार कार्डों के दस्तावेजों काे पुनः अपलोड करने और आमजनों के बीच जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गये. बैठक में डीपीओ-यूआइडी ने जानकारी दी कि जिले में कुल 62 आधार केंद्र कार्यरत हैं. शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी गयी 12 आधार किटों में से केवल सात ही संचालित हो रही हैं. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि शेष निष्क्रिय किटों को सक्रिय करने के लिए एमकेएस एजेंसी और जेइपीसी रांची से तत्काल संपर्क स्थापित किया जाये. उन्होंने कहा कि इन किटों को जल्द दुरुस्त कर आम जनता को अधिकतम सुविधा उपलब्ध करायी जाये. उपायुक्त ने डीआइओ, यूआइडीएआइ पदाधिकारी और सीएससी मैनेजर को निर्देशित किया कि वे प्रज्ञा केंद्रों, पंचायत भवनों और आधार केंद्रों का औचक निरीक्षण कर नियमित निगरानी सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में फर्जी आधार कार्ड नहीं बनने चाहिए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन लोगों के आधार कार्ड का निर्माण 10 वर्ष पूर्व हुआ है, उन्हें पहचान और पते के प्रमाण सहित दस्तावेज पुनः अपलोड कराना अनिवार्य होगा. इस विषय में आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया गया. बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाडिस बाड़ा, यूआईडी क्षेत्रीय कार्यालय रांची के सहायक प्रबंधक हरवीर, डीपीओ रितेश कुमार श्रीवास्तव, सीएससी मैनेजर तथा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वरीय प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANU KUMAR DUTTA

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By SANU KUMAR DUTTA

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