संवेदनशील, सक्षम अधिकारियों की तैनाती व जागरुकता से विकास में तेजी: जस्टिस संजय

पाकुड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में विधिक सेवा सशक्तीकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में कुल 57 करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसमें पीएम जनमन आवास योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, छात्रवृत्ति तथा सामुदायिक निवेश निधि के तहत लाभुकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। न्यायमूर्ति संजय प्रसाद ने कानूनी सहायता और जागरूकता पर जोर दिया। डीसी मनीष कुमार ने जिले की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया और स्वच्छता, नशामुक्ति एवं बाल विवाह निषेध जैसे सामाजिक मुद्दों पर शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी तथा लाभुक मौजूद थे।

विधिक सेवा सशक्तीकरण शिविर में 57 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण कोर्ट प्रतिनिधि, पाकुड़. जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को रवींद्र भवन टाउन हॉल में विधिक सेवा सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह, डीसी मनीष कुमार और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की. न्यायमूर्ति संजय प्रसाद ने कहा कि सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति और जनता की जागरूकता से जिले का विकास संभव है. उन्होंने जिला प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आमजन को कानूनी जानकारी और सहायता सरलता से मिल रही है. उन्होंने बताया कि जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, वे नि:शुल्क सरकारी वकील पाने के पात्र हैं. न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की उपस्थिति में कुल 57 करोड़ 15 लाख 88 हजार 270 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. इसमें पीएम जनमन आवास योजना के तहत 300 लाभुकों को छह करोड़ रुपये, अबुआ आवास योजना में 800 लाभुकों को 16 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 300 लाभुकों को 3.60 करोड़ की स्वीकृति पत्र दिये गये. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 11.05 करोड़ रुपये, छात्रवृत्ति योजनाओं में 6.90 करोड़ रुपये और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 1500 सखी मंडल दीदियों को 7.67 करोड़ रुपये वितरित किये गये. इस अवसर पर मनीष कुमार ने जिले की उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मनरेगा में पाकुड़ राज्य में प्रथम स्थान पर है. पीएम आवास योजना, जनमन, पंचायत असेसमेंट इंडेक्स और शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला अग्रणी है. उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत उपस्थित लोगों को स्वच्छता, नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध और पोषण माह में भागीदारी की शपथ दिलायी गयी. कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, डीएसपी जितेन्द्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित थे.