पाकुड़ नगर. उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सभी बीपीआरओ, प्रखंड समन्वयक, पंचायती राज स्वच्छता पर्यवेक्षक, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई. बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की ओर से 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए जा रहे कार्यों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए. कहा कि पूर्ण योजनाओं का भुगतान लंबित पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. कहा कि इस महीने के अंत तक 15वें वित्त आयोग की 80 प्रतिशत राशि खर्च करना सुनिश्चित करें. वहीं डीसी ने बीपीआरओ व प्रखंड समन्वयकों को पंचायत सचिवालय भवनों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया. कहा कि पंचायत सचिवालय भवनों को प्रतिदिन समय पर खोला जाय. पंचायत सचिव बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करें. वीएलइ पंचायत स्तर पर डिजिटल कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें. पेयजल, शौचालय, नेम प्लेट, नोटिस बोर्ड, सुझाव पेटी, पर्दे, पेपर स्टैंड एवं समाचार पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
31 मार्च तक रॉयल्टी, लेबर सेस जमा करें
बैठक में डीसी ने निर्देश दिया कि 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में की जाने वाली विभिन्न कटौती की राशि जैसे रॉयल्टी, डीएमएफटी एवं लेबर सेस की राशि 31 मार्च तक संबंधित विभाग में जमा कराई जाय. उन्होंने सभी प्रखंडों को निर्देश दिया कि पंचायत समिति विकास योजना 2025-26 को 31 मार्च तक पोर्टल पर प्रविष्ट कर अनुमोदित करना सुनिश्चित करेंगे. बैठक में प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक आनंद प्रकाश आदि मौजूद रहे.
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