Jharkhand News : लोहरदगा जिले के विकास में भारी अनियमितता, सड़क निर्माण में किया जा रहा है घटिया समाग्री का इस्तेमाल

Jharkhand News, Lohardaga News किस्को : जिले में विकास योजनाओं में अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही है. विकास योजनाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने निर्देश दिया है कि तमाम योजना स्थलों पर योजना से संबंधित बोर्ड लगाये जायेंगे और उसके बाद काम शुरू होगा. लेकिन आरइओ विभाग द्वारा सरकार के इस निर्देश की धज्जियां उड़ायी जा रही है.

आरइओ विभाग द्वारा जिले में जो भी निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश में बोर्ड नहीं लगा है. पीएमजीएसवाइ के पथ निर्माण में कुछ स्थानों पर बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन बोर्ड में किसी तरह की जानकारी नहीं लिखी गयी है. सिर्फ ग्रामीणों को धोखा देने के ख्याल से बोर्ड लगा दिया गया है.

ताजा मामला ग्रामीण कार्य विभाग से बनने वाले किस्को प्रखंड के तिसिया से नीनी नाथपुर व सरनाटोली तक बननेवाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो लगभग तीन करोड़ की लागत से 8.5 किमी सड़क निर्माण किया जा रहा है. ग्रामीणों द्वारा घटिया सड़क निर्माण का विरोध किया. निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है.

इसको लेकर लोगों ने डीसी से जांच कराने की मांग की. ग्रामीणों की शिकायत के बाद अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण की जांच की गयी, जहां गड़बड़ी सही पायी गयी. मौके पर संवेदक को कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया गया. संवेदक द्वारा सड़क निर्माण कार्य की जानकारी के लिए लगाया गया बोर्ड भी फर्जी तरीके से लगा है. सड़क निर्माण कार्य के लिए लगाये गये बोर्ड में न तो सड़क निर्माण कार्य की लागत की जानकारी है और न ही किसी प्रकार की जानकारी दी गयी है.

जूनियर इंजीनियर ने कहा:

इस संबंध में जूनियर इंजीनियर कांति कुमार का कहना है कि इस कार्य के संवेदक जे सिंह एंड कंपनी है. उनके द्वारा बोर्ड में जानकारी नहीं दी गयी है. ठेकेदार को जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश दिया गया है. जल्द दूसरा बोर्ड लगा कर सही जानकारी देने को कहा गया है. नहीं करने पर संवेदक पर कार्रवाई की जायेगी.

सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा:

गांव के सामाजिक कार्यकर्ता विनोद उरांव का कहना है कि पथ निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी कभी योजना का निरीक्षण करने नहीं आते हैं. इससे संवेदक को लूट की खुली छूट मिली है. यदि बोर्ड में पूरी जानकारी नहीं दर्शायी जाती है और काम में सुधार नहीं किया जाता है, तो ग्रामीण इसकी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास जायेंगे.

Posted By : Sameer Oraon