ग्राम सभा को मिलेंगे वास्तविक अधिकार, मजबूत होगा आदिवासी समाज : सुखदेव भगत

लोहरदगा़ स्थानीय कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र) नियमावली-2025 (पेसा नियमावली) की स्वीकृति पर हर्षोल्लास के साथ ””””पेसा उत्सव”””” मनाया गया. हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को मंजूरी दी गयी है. इस उपलब्धि पर कांग्रेसजनों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया. समारोह को संबोधित करते हुए सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि पेसा कानून के माध्यम से ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार प्राप्त होंगे. इससे जल-जंगल-जमीन की रक्षा, स्थानीय स्वशासन और सामाजिक न्याय को नयी मजबूती मिलेगी. उन्होंने इसे आदिवासी और ग्रामीण समाज के आत्मसम्मान व स्वायत्तता का प्रतीक बताया. सांसद ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का आभार व्यक्त किया. संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण : जिला अध्यक्ष सुखैर भगत ने कहा कि पेसा कानून आदिवासी समाज के हक-अधिकार और निर्णय-शक्ति को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है. यह कानून ग्राम सभा को इतना सशक्त बना देगा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की शक्ति पहुंचेगी. उन्होंने इसे कांग्रेस की विचारधारा और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की जीत बताया. इस मौके पर पेसा कानून जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाये गये़ कार्यक्रम में प्रदेश प्रतिनिधि नेसार अहमद, मोहन दुबे, शाहिद अहमद बेलू, आलोक साहू, प्रकाश उरांव और अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोज्जमिल अंसारी, शंभू प्रजापति, मनौवर आलम, सीमा परवीन, दानिश अली, तनवीर गौहर, जुगल भगत सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे.