निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगा रोक नियम विरुद्ध वसूली पर होगी कार्रवाई

बालूमाथ. बुधवार की सुबह स्थानीय प्रखंड कार्यालय सभागार में निजी विद्यालय संचालकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी.बैठक का उद्देश्य निजी स्कूलों में हो रही अनियमितताओं और अभिभावकों की शिकायतों पर चर्चा करना था. बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सोमा उरांव ने की. मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी, जिप सदस्य प्रियंका कुमारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीइइओ) निर्मला लता, मुखिया नरेश लोहरा, सीआरपी विनय कुमार सहित कई अधिकारी, अभिभावक और स्कूल संचालक मौजूद थे. बीइइओ श्रीमती लता ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी निजी विद्यालय री-एडमिशन, किताब या अन्य मदों में अवैध रूप से राशि वसूल रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों का यू-डैस कोड रद्द कर दिया जायेगा.बैठक में जीवन पांडेय, लाल राघवेंद्र प्रताप नाथ शाहदेव, अजीत ओझा, गजेंद्र वर्मा, मो. अफरोज, संजय पुरियार, दीपक कुमार, देवपाल प्रसाद, अमित कुमार, एजाज अंसारी, बबलू चौरसिया, पंकज केशरी, संतोष गुप्ता, विक्रांत सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.

शिक्षा के नाम पर व्यवसाय नहीं चलेगा: बीइइओ

बैठक के दौरान बीएस मेमोरियल स्कूल के संचालक से पूछताछ की गयी, जिसमें उन्होंने बताया कि कक्षा एक में नामांकन के लिए ₹9600 शुल्क लिया जाता है. इस पर बीइइओ ने कड़ी आपत्ति जतायी और कहा कि यह शिक्षा का व्यवसायीकरण है.उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) का सख्ती से पालन होना चाहिए और बिना पंजीकरण के चल रहे आवासीय विद्यालयों पर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी.

अभिभावकों ने भी कई मुद्दे उठाये : बिना विज्ञान प्रयोगशाला, प्रशिक्षित शिक्षक और कंप्यूटर सुविधा के कई स्कूल संचालित हो रहे हैं. बीइइओ ने निर्देश दिया कि कोई भी स्कूल बिना बीएड या डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक को नियुक्त न करें.

निजी स्कूलों से मांगा गया डेटा, प्रबंधन समिति बनाने का निर्देश

जिप उपाध्यक्ष अनीता देवी ने निजी विद्यालयों से सभी शिक्षकों की जानकारी और फीस संरचना का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बीडीओ श्री उरांव ने कहा कि निजी विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए आगे भी बैठकें आयोजित की जायेगी और स्कूलों को प्रबंधन समिति गठन करने के निर्देश दिये गये हैं.