सुनील कुमार
लातेहार : प्रखंड की हेठ पोचरा ग्राम पंचायत के हुटार गांव में जेसीबी से डोभा निर्माण कराने के मामले में जेसीबी मालिक और एक ग्रामीण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में पंचायत सेवक नागेश्वर रजक, रोजगार सेवक शिव सागर पांडेय तथा मुखिया लीलावती देवी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करायी जानी थी, लेकिन उन्हें ही सूचक बना दिया गया. वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी उत्तम प्रसाद ने इन तीनों को स्पष्टीकरण भी जारी किया है. जेसीबी मालिक और ग्रामीण पर आरोप लगाया गया कि वे डोभा से मिट्टी चुरा कर बेच रहे थे, न कि डोभा निर्माण में जेसीबी लगी थी.
सात मई को प्रखंड की हेठ पोचरा ग्राम पंचायत के हुटार ग्राम में लाभुक धनेश्वर सिंह के खेत में हो रहे डोभा निर्माण में जेसीबी मशीन का उपयोग होने की शिकायत ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सचिवालय को वीडीओ फुटेज भेज कर की थी. इसके बाद जिले के अधिकारियों ने तत्काल स्थल निरीक्षण किया और मामला सही पाया. इधर, प्रखंड विकास पदाधिकारी उत्तम प्रसाद ने आनन फानन में मामले को ही बदल डाला. उन्होंने डोभा निर्माण में शामिल मुखिया, पंचायत सेवक व रोजगार सेवक से ही प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जेसीबी मशीन मालिक एवं ग्रामीण संतोष प्रसाद को आरोपी बना डाला.
प्राथमिकी में बताया कि उक्त डोभा से जेसीबी मालिक मिट्टी चुरा कर बेच रहे थे न कि डोभा निर्माण में जेसीबी लगी थी. एक ओर आरोपियों को बीडीओ श्री प्रसाद ने सूचक बनाया, तो दूसरी ओर उन्हें ही स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया.
सूत्रों का दावा है कि जेसीबी मशीन मालिक को पंचायत सेवक नागेश्वर रजक, रोजगार सेवक शिव सागर पांडेय तथा मुखिया लीलावती देवी ने पिछले सप्ताह दस हजार रुपये का भुगतान भी काम के ऐवज में किया था. सूत्र बताते हैं कि संतोष प्रसाद को काम देने का लालच दे कर बीडीओ श्री प्रसाद ने एक कागज में यह लिखवा लिया कि खप्पड़ बनाने के लिए डोभा से मिट्टी निकलवा रहे थे.
मालूम हो प्रखंड की परसी पंचायत में दो दर्जन से अधिक डोभा का निर्माण मशीन से कराया गया है तथा उन्हें भुगतान भी वेंडर के रूप में किया गया है.
मुखिया, पंचायत सेवक व रोजगार सेवक दोषी: डीसी
उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि हुटार में जेसीबी मशीन से डोभा बनाने की जानकारी मिली है तथा प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है. डोभा निर्माण में मुख्य भूमिका मुखिया, पंचायत सेवक व रोजगार सेवक की होती है तथा भुगतान मुखिया एवं पंचायत सेवक करते हैं. ऐसी परिस्थिति में किसी भी अनियमितता के लिए वे ही दोषी होते हैं.
