घटती कृषि भूमि के लिए सरकार जिम्मेवार

चंदवा : अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले मंगलवार को पेंशनर समाज कार्यालय के समक्ष एक दिनी धरना दिया गया. अध्यक्षता लातेहार जिलाध्यक्ष इंदुभूषण पाठक ने की. संचालन श्यामसुंदर उरांव ने किया. वक्ताओं ने उद्योग लगाने के नाम पर विस्थापन, लगातार घट रही कृषि योग्य भूमि, अकाल-सुखाड़ की मार से त्रस्त कजर्दार किसान, गलत कृषि नीति, किसानों व कृषि मजदूरों की दुर्दशा, किसान पेंशन योजना, संसाधनों का घोर अभाव जैसे मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया. मो अलाउद्दीन, अनिल कुमार साहू, सुरेश बासपति, महेश गंझू, मनोज उरांव, रिटू गंझू, जयमंगल उरांव, राजू उरांव, धर्मदेव उरांव, मिथिलेश पांडेय ने किसानों की दुर्दशा के लिए सरकार व जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवार बताया. मौके पर जिरा उरांव, दीपक उरांव, महेश लोहरा, सधना गंझू, छेदी गंझू, महादेव उरांव, सुकरा उरांव, सावित्री देवी, सोहन भुइयां समेत कई लोग मौजूद थे.

क्या है मांग : धरना के बाद अभाकिस के लोगों ने प्रधानमंत्री के पदेन ज्ञापन बीडीओ रविश राज सिंह को सौंपा. इसमें 60 वर्ष के ऊपर के किसानों को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन देने, प्रभावित किसानों को मुआवजा तथा सीमांत किसानों को ब्याज रहित एक लाख रुपये का ऋण देने, कृषि के लिए स्पेशल बजट, फसल बीमा को व्यापक बनाने, सिंचाई, कृषि मजदूरों का स्वास्थ्य कार्ड, विस्थापन पर रोक लगाने, वर्ष के 15 जून तक किसानों को रियायती दर पर बीज व उर्वरक की आपूर्ति तथा कृषि मंत्रलय का नाम बदल कर कृषि किसान कल्याण मंत्रलय रखने की मांग शामिल है.