जिले के विकास में समन्वय आवश्यक

लातेहार : समाहरणालय के सभागार में बुधवार को उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले के विकास के लिए विभागों एवं अधिकारियों में समन्वय आवश्यक है.

सरकार के माध्यम से संचालित योजनाओं को गति देकर जिले काे विकास के पथ पर ले जाना है. इसके लिए अधिकारी समन्वय बना कर सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाये. बैंकर्स की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों द्वारा कार्य निष्पादन की धीमी गति पर उपायुक्त ने बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र लिखने का निर्देश दिया.

किसान विकास पत्र की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बताया कि जिले में 15 हजार किसानों का केसीसी किया जाना है. जिले के हेरहंज व गारू प्रखंड को 15 सौ एवं शेष प्रखंडों को दो-दो हजार केसीसी बनाने का लक्ष्य दिया गया. उन्होंने 20 हजार केसीसी फार्म छपवा कर बांटने का निर्देश दिया. स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में डीसी ने मुख्य सचिव के निर्देश का पालन करते हुए 80 प्रतिशत फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि शौचालय निर्माण में पैसे की हो रही परेशानी को देखते हुए बीडीओ की अनुशंसा पर एकमुश्त 10 हजार रुपये की राशि निर्गत करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने 30 जून तक लातेहार, गारू तथा बरवाडीह को ओडीएफ करने का निर्देश दिया.

डीएमएफ की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका नहीं है. इस पर उन्होंने एक सप्ताह के अंदर सभी आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका का चयन कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया. उन्होंने गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव करवाने व सरकार द्वारा दिये जाने वाले योजनाओं का लाभ देने की बात कही. शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने खराब रिजल्ट देने वाले विद्यालय को चिह्नित करने तथा दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने बैठक में कहा कि ऐसी सूचना मिलती रहती है कि पंचायत सचिवालय अक्सर बंद पड़े रहते हैं. इससे ग्रामीणों को कार्य निष्पादन में भारी परेशानी होती है.

ऐसे पंचायत सचिवालय को चिह्नित कर दोषी मुखिया व पंचायत सेवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया. उन्होंने सभी पंचायत सचिवालय में प्रज्ञा केंद्र खोलने की बात कही. कृषि व सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने फसल बीमा योजना के लंबित मामले को 12 जून तक निष्पादित करने का निर्देश दिया. बैठक में एसपी धनंजय कुमार, डीडीसी अनिल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता नेलशम एयोन बागे, एडीआरडीए निदेशक संजय भगत समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.