भारी वाहनों से टोल वसूली की तैयारी का विरोध

Updated at : 01 Mar 2016 5:41 AM (IST)
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भारी वाहनों से टोल वसूली की तैयारी का विरोध

कोडरमा बाजार : नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बिना राज्य सरकार के निर्देश के बागीटांड़-लोकाई मार्ग पर भारी वाहनों से टोल वसूली को लेकर बंदोबस्ती के लिए निविदा आमंत्रण करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. खुद बोर्ड के वार्ड सदस्य ज्योति कुमार उर्फ ज्योति भारती, सिकंदर दास, संतोष चंद्रवंशी व अनिता कुमारी ने इसका […]

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कोडरमा बाजार : नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बिना राज्य सरकार के निर्देश के बागीटांड़-लोकाई मार्ग पर भारी वाहनों से टोल वसूली को लेकर बंदोबस्ती के लिए निविदा आमंत्रण करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. खुद बोर्ड के वार्ड सदस्य ज्योति कुमार उर्फ ज्योति भारती, सिकंदर दास, संतोष चंद्रवंशी व अनिता कुमारी ने इसका विरोध किया है.
इस संबंध में सोमवार को ज्योति कुमारी के नेतृत्व में कई वार्ड पार्षदों ने डीसी से मुलाकात कर मामले से अवगत कराते हुए कहा है कि बिना बोर्ड की बैठक के निर्णय के संबंधित निविदा निकाली गयी है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, यही नहीं बोर्ड के सभी सदस्यों से सहमति भी नहीं बनी है. इस संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास सचिव के मौखिक निर्देश की बात करते हैं. इधर, उक्त मामलें को लेकर पार्षद ज्योति कुमारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है.
ज्ञापन में कहा गया है कि एक मार्च को बागीटांड़ लोकाई बाइपास रोड की होनेवाली बंदोबसती का विरोध करते हैं. उक्त बंदोबस्ती को लेकर बीते 19 फरवरी को निकाले गये विज्ञापन में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में विज्ञापन निकाला जाता है, जबकि इस संदर्भ में बैठक 29 फरवरी को हो रही है.
उन्होंने कहा कि बिना बोर्ड से पारित उक्त प्रस्ताव को अविलंब स्थगित किया जाये और नियम संगत तरीके से काम हो. बोर्ड की नियमित बैठक में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा जाये और सरकार का आदेश मिलने पर नियमानुसार बंदोबस्ती का विज्ञापन निकाला जाये. इधर, इस मामले को लेकर नगर पंचायत बोर्ड की बैठक भी सोमवार को हुई, जिसमें इस मुद्दें पर चर्चा की गयी. साथ ही आय स्रोत बढ़ाने पर विचार हुआ. कोडरमा सब्जी मंडी के बंदोबस्ती तथा बागीटांड़-लोकाई बाइपास रोड की बंदोबस्ती पर चर्चा हुई. ज्ञात हो कि उक्त सड़क राज्य सरकार के अधीन आती है. सड़क का मात्र आधा किलोमीटर हिस्सा नगर पंचायत के दायरे में ही आता है.
इधर, देर शाम कार्यपालक पदाधिकारी ने एक पत्र जारी कर उक्त बंदोबस्ती की सूचना को स्थगित कर दिया है. इसका कारण अपरिहार्य बताया गया है. बताया जा रहा है कि पूरे मामले में उपायुक्त के हस्तक्षेप के बाद इस तरह का फैसला लिया गया है.
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