पंचायती राज अधिकार का हनन कर रही है

Updated at : 13 Apr 2018 1:18 AM (IST)
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पंचायती राज अधिकार का हनन कर रही है

जयनगर : झारखंड सरकार द्वारा पंचायतों में ग्राम विकास समिति के गठन के फैसले के विरोध में मुखिया संघ ने जिले के विभिन्न प्रखंड मुखयालयों पर धरना दिया. जयनगर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित धरना की अध्यक्षता मुखिया संघ के जिला सचिव सह हिरोडीह के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद यादव व संचालन करियावां के मुखिया बाला लखेंद्र […]

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जयनगर : झारखंड सरकार द्वारा पंचायतों में ग्राम विकास समिति के गठन के फैसले के विरोध में मुखिया संघ ने जिले के विभिन्न प्रखंड मुखयालयों पर धरना दिया. जयनगर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित धरना की अध्यक्षता मुखिया संघ के जिला सचिव सह हिरोडीह के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद यादव व संचालन करियावां के मुखिया बाला लखेंद्र पासवान ने किया.
मौके पर विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने कहा कि सरकार पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन कर मुखिया के अधिकारों का हनन कर रही है. विकास के नाम पर यदि कोई समिति बनानी थी, तो इसके लिए विभिन्न पंचायतों में नौ से 12 तक वार्ड सदस्य हैं. उन्हें यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी. वक्ताओं ने कहा कि पंचायत कार्यकारिणी को ढाई लाख तक की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार है. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा द्वारा लाभुक का चयन कर समिति का गठन करने का प्रावधान है. इसे बदलने का कोई औचित्य नहीं है. ग्राम सभा के अधिकार को बरकरार रखा जाये.
कई मुखिया ने कहा कि पंचायत की योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाता है, जबकि सांसद व विधायक मद की योजनाओं का सोशल ऑडिट नहीं होता. यह पंचायती राज में मुखिया के साथ अन्याय है. धरना के उपरांत जेपीएस सत्यजीत हिमवान को ज्ञापन सौंपा गया. मौके पर मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष भीम कुमार यादव, मुखिया अजमेरी खातून, अर्चना कुमारी, अशोक यादव, मो शहजाद आलम, सरिता देवी, हिंद किशोर राम, अजय यादव, आशा देवी, फूलमती देवी, देवकी देवी, कौसर परवीन, लाखपत यादव, उर्मिला देवी, उषा देवी, बसंती देवी, बैजनाथ प्र. रजक, मुखिया प्रतिनिधि भोला यादव, चुरण खान, धनेश्वर साव आदि मौजूद थे.
आदेश वापस नहीं हुआ, तो होगा बृहत आंदोलन :
डोमचांच. प्रखंड मुख्यालय परिसर में गुरुवार को मुखिया संघ डोमचांच व वार्ड सदस्य द्वारा धरना दिया गया. धरना के माध्यम से झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के आदेशानुसार प्रत्येक गांव में ग्राम विकास समिति के गठन के फैसले का विरोध किया गया. मुखियाओं ने कहा कि यह पंचायती राज व्यवस्था के विरुद्ध है. मुखिया राजेंद्र मेहता ने कहा कि यदि सरकार ग्राम विकास समिति गठन प्रक्रिया वापस नहीं लेती है, तो मुखिया संघ द्वारा बृहत आंदोलन किया जायेगा. मौके पर मुखिया हरिशंकर यादव, मदन मोहन सिंह, मेघलाल सिंह, मो रज्जाक, सरयू मेहता, वार्ड सदस्य सुशीला देवी, मेघलाल सिंह, मीना देवी, बबुन मोदी, छोटेलाल मेहता, चमरू यादव, शकुर मियां, सुरेश यादव, रमेश यादव, आशिष साव, पूनम देवी, अनिल पासवान, विशनी देवी, ईश्वर साव, छोटेलाल मेहता आदि मौजूद थे.
चंदवारा प्रखंड मुख्यालय में भी धरना :
चंदवारा. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में ग्राम विकास समिति के गठन के विरोध में प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया संघ ने धरना दिया. धरना को संबोधित करते हुए विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार इस फैसले को वापस ले, अन्यथा संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा. मौके पर प्रमुख लीलावती देवी, मुखिया संघ अध्यक्ष महेंद्र यादव, सचिव धीरज कुमार, मुखिया सुनीता गिरि, किरण देवी, शीला देवी, कलवा देवी, मेघा देवी, रमेश प्रसाद, वार्ड सदस्य ललिता देवी, रीना देवी, पूनम देवी, निर्मला देवी, सुनीता देवी, बैजंती देवी, रूबी देवी, मीरा देवी, कंचन देवी, उमेश यादव, कन्हाय यादव, रवींद्र यादव, महेश भुइयां आदि मौजूद थे.
सरकार अधिकार छीन रही है : महादेव : मुखिया संघ के आंदोलन को जायज बताते हुए चंदवारा के जिप सदस्य महादेव राम ने कहा कि ग्राम विकास समिति के गठन के फैसले को सरकार रद्द करे. अब तक जो कमेटी गठित हुई है, उसे भंग किया जाये तथा पंचायती राज के अधिकार को बरकरार रखा जाये. उन्होंने कहा कि यह फैसला 73वें संविधान संशोधन का उल्लंघन है. इसमें ग्राम पंचायत को 33 विभागों का अधिकार दिया गया है. सरकार पहले से ही जिप सदस्यों व पंससों को पंगु बना कर रखा है. इस फैसले से महात्मा गांधी के सुशासन का सपना चकनाचूर हो रहा है.
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