लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों के लिए हितकर : डालसा

खूंटी में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डालसा ने बैंक प्रतिनिधियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की है.

खूंटी: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के तत्वावधान में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर गुरुवार को दो अलग-अलग बैठक आयोजित की गई. पहली बैठक डालसा सभागार में बैंक प्रतिनिधियों के साथ हुई. बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) बैंक मामलों के निष्पादन को लेकर रणनीति तैयार की गई.

इस दौरान पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी. इसके बाद सभी बैंक प्रतिनिधियों से आगामी लोक अदालत में बेहतर परिणाम प्राप्त करने का आह्वान किया गया. बैंक प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी शाखाओं के अधिक से अधिक डिफॉल्टर ऋण खातों के पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी करने और राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया. डालसा अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों के लिए हितकर होता है. मौके पर डालसा सचिव कमलेश बेहरा, स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष कौशलेश कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.

थाना प्रभारियों के साथ हुई समन्वय बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को सभी थाना प्रभारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई. इस अवसर पर डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने न्यायालय और स्थायी लोक अदालत द्वारा निर्गत नोटिस का समय सीमा के अंदर तामिला कराने का निर्देश दिया. उन्होंने इसके लिए प्रत्येक थाने में एक नामित पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नोटिस तामिला में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए.

अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विद्यावती कुमारी ने बताया कि उनके न्यायालय में लंबित शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जा रहा है. बैठक में मुख्य विधिक सहायता बचाव परामर्शी राजीव कमल सहित खूंटी जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी उपस्थित थे.