तीन प्रखंड को मिले 8.30 करोड़

योजना. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनाअों पर होगा काम

एमएसडीपी (मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम) के तहत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व कौशल विकास पर काम किया जाना है. प्रथम चरण में मुरहू, तोरपा व रनिया प्रखंड का चयन किया गया है.

खूंटी : जिले के अल्संख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हेतु सभी प्रखंडों को 10-10 करोड़ रुपये मिलेंगे. यह बातें प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के राज्य सदस्य मनीष अग्रवाल ने कही. वे सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहली बार राज्य के अल्पसंख्यकों के विकास के 435 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. अल्पसंख्यक में मुसलिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है. कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं कौशल विकास को लेकर योजनाएं बनेंगी. मौके पर डीपीआरओ रोहित कुमार, प्रमोद कुमार, अरुण कुमार सिंहा आदि मौजूद थे. जिला अल्पसंख्यक कमेटी में तीन सदस्य मो शफीक खां, प्रेमचंद जैन व मुश्ताक खां हैं.

स्कूल भवन, छात्रावास व स्वास्थ्य उपकेंद्र बनेगा

मनीष अग्रवाल ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में मुरहू, तोरपा एवं रनिया प्रखंड का चयन किया गया है. मुरहू में लक्ष्मी नारायण प्लस टू उवि में एक करोड़ 10 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास सहित इतनी ही लागत से बालक छात्रावास भवन का निर्माण होगा.

तोरपा के कोरला के आदिवासी बालक मध्य विद्यालय में दो करोड़ की लागत से 100 बेड का अल्पसंख्यक छात्रावास व भवन निर्माण, तोरपा के श्रीहरि उवि में एक करोड़ 10 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण होगा. रनिया के गढ़सिदम में दो करोड़ 40 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बालक छात्रावास सह स्कूल भवन निर्माण सहित सोदे में 25 लाख की लागत से अल्पसंख्यक कौशल विकास केंद्र भवन एवं 35 लाख की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होगा. मनीष अग्रवाल ने बताया कि उक्त सभी योजनाओं की स्वीकृति 12 मार्च को दे दी गयी है.

इसके अलावा सभी प्रखंडों को बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बाबत जागरूकता व प्रचार-प्रसार के लिए 80-80 हजार रुपये दिये गये हैं. उन्होंने बताया कि प्रखंड अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अच्छी योजनाओं को भेजे. राशि की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. कौशल विकास पर ज्यादा फोकस हो.