सचिन्द्र कुमार दाश
खूंटी से आठ बार सांसद, तीन बार केंद्र में मंत्री व 15वीं लोस के उपाध्यक्ष रहे कड़िया मुंडा ने स्पष्ट किया है कि अगले लोस चुनाव में पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे. उनके चुनाव लड़ने पर फैसला पार्टी करेगी. वर्ष 2019 के लोस चुनाव में बीजेपी गठबंधन फिर से जीत दर्ज करेगी. भाजपा के वरीष्ठ सांसद कड़िया मुंडा ने प्रभात खबर से विभिन्न मुद्दों पर संवाददाता शचिंद्र कुमार दाश से बात की. पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश…
सवाल : क्या आप अगला चुनाव खूंटी से लडेंगे ?
जवाब : मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं. चुनाव लडाने का कार्य संगठन करती है. पार्टी का हर निर्णय को मानता रहा है. इस बार भी संगठन का जो निर्देश होगा, उसी को मानेंगे. पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रुप से चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे. संगठन का हर आदेश मानेंगे.
सवाल : लोस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है ?
जवाब : लोस चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गया है. संगठनात्मक की ओर से रोड़ मैप तैयार कर कार्य किया जा रहा है. बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है.
सवाल : अगले लोस चुनाव में भाजपा का मुद्दा क्या रहेगा ?
जवाब : भाजपा विकास, सुशासन आदि मुद्दे पर जनता के बीच जायेगी. पिछले पांच चार के दौरान केंद्र सरकार ने विकास के कई कार्य किये है. बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास हर क्षेत्र में विकास हुआ है. जनता को हम अपने कार्यो का हिसाब भी दे रहे है. पीएम उज्ज्वाला योजना से गांव की महिलाओं को रसोई गैस, सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन, उजाला योजना से एलडीई बल्ब, पीएम आवास योजना से घर दिये जा रहे है. यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये बड़ा कदम है.
सवाल : लोस चुनाव में जीत को लेकर कितना आश्वस्त है ?
जवाब : अगले लोस चुनाव में भी भाजपा के नेतृत्व निश्चित रुप एनडीए सरकार का गठन करेगी. एनडीए की नीति व नियत स्पष्ट है. भाजपा के पास देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला दूरदर्शी नेता नरेंद्र मोदी है. जबकि महागठबंधन के पास नेता, नीति व नीयत की कमी है. महागठबंधन सिर्फ दिखाने भर के लिये है. हर तीसरे राज्य में महागठबंधन के नेता आपस में टकरा रहे है.
सवाल : किन कार्यो के लिये मोदी सरकार के कार्यकाल को याद किया जायेगा ?
जवाब : जीएसटी, नोटबंदी समेत कई कार्य हुए है. पहले लोगों को यह पता नहीं था कि किन चीजों पर वह टैक्स दे रही है. कुल 34 तरह के टैक्स लगते थे. जीएसटी लागू होने के बाद अब एक ही बार टैक्स देना पड़ रहा है. जीएसटी लागू होने के सरकार को राजस्व में भी बढ़ौतरी हुई है. कई घरेलू उपयोग के सामानों के दाम भी सस्ते हुए है. केंद्र सरकार का नोट बंदी का फैसला ऐतिहासिक रहा है. इससे गलत तरीके से धन अर्जित करने वालों पर नकेल कसा गया है. उज्ज्वाला योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को रसोई चूल्हा के धुंआ से मुक्ति मिली है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसानों को लाभ पहुंचेगा.
सवाल : जीएसटी व नोटबंदी पर विपक्ष सरकार को घेर रही है ?
जवाब : सच बोलिये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. अब विपक्ष का कार्य सिर्फ सरकार का विरोध करना ही रह गया है. परंतु लोग इन बातों को समझ रहे है. यह देश हित में सही कदम है. विपक्ष की बातों पर जनता आने वाली नहीं है. सरकार सबका साथ, सबका विकास के विजन के साथ कार्य कर रही है.
सवाल : सरकार के कामकाज से अदिवासी कितने संतुष्ट है ?
जवाब : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हर वर्ग के लोगों के लिये कार्य कर रही है. कुछ लोग आदिवासियों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे है. परंतु वे अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे.
सवाल : आपके संसदीय क्षेत्र में विकास के क्या कार्य हो रहे है ?
जवाब : खूंटी लोस क्षेत्र में कई बड़े योजनाओं पर कार्य हो रहे है. शिक्षा, सड़क, सिंचाई, रेल समेत कई योजनाओं पर कार्य हो रहे है. पीएम सड़क योजना के तहत गांवों में सड़क बन रहे है. विकास को लेकर सचेत है. पिछले चुनाव में जनता से किये गये अधिकांश वायदें पूरे किये है.
सवाल : प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं में गुणवत्ता की कमी सामने आ रही है ?
जवाब : खरसावां समेत अन्य जगहों पर प्रधनमंत्री सड़क योजना के कार्यो में गुणवत्ता सही नहीं रहने का मामला सामने आ रहा है. इस पर स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है. अधिकारियों को गांवों में जाना होगा. समस्याओं के समाधान के प्रति सजग सह संवेदनशील होना होगा.
सवाल : सरकार किसानों के लिये क्या कर रही है ?
जवाब : 2022 तक किसानों का आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है. सरकार ने धान, गेहूं समेत किसानों के उत्पादों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है. सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है. किसानों के लिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू होने वाली है. इसके तहत किसानों के बैंक खाते में खेती के लिये सरकार राशि देगी.
