27 से 29 जून तक लगाये जायेंगे विशेष रेवेन्यू कोर्ट : डीसी

जामताड़ा. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिले निर्देशों के अनुपालन को लेकर शुक्रवार को डीसी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की. सरकार की ओर से चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की. डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, उसका लाभ योग्य लाभुकों तक पहुंचायें और जो भी योजनाएं संचालित है, उसे जल्द से जल्द पूर्ण करें. अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं अनियमितता नहीं होनी चाहिए. इसका सतत अनुश्रवण व निगरानी करते रहें, जिन लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान हो चुका है और कार्य संतोषजनक है, तो उसे दूसरे किस्त की राशि अविलंब जारी करें. उन्होंने 20 जून तक प्रथम किस्त की राशि शत-प्रतिशत लाभुकों को देने के साथ ही 25 जून तक दूसरे किस्त की राशि लाभुक के बैंक खाते में भेजने का निर्देश दिया. योजनाओं का जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करने को कहा. 15वें वित्त आयोग तहत दिए गए फंड का शत- प्रतिशत उपयोग करने का निर्देश दिया. राजस्व की समीक्षा करते हुए कहा कि ई-कोर्ट में किसी तरह का केस पेंडिंग न रहे. इसे संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें. संबंधित अधिकारी नियमित रूप से ई-कोर्ट लगाएं. कहा कि 27 से 29 जून तक स्पेशल रेवेन्यू कोर्ट लगाया जायेगा. वन भूमि पर आश्रित रहने वाले लोगों को वनाधिकार पट्टा दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने वनाधिकार के तहत अस्वीकृत किए गए पट्टों के लिए पुनः ग्रामसभा कराकर दुबारा भेजने का निर्देश दिया. बिरसा हरित ग्राम योजना एवं बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया. सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को जोड़ने को कहा. उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां सेविका एवं सहायक का रिक्त पद अविलंब भरने को कहा. मौके पर डीडीसी निरंजन कुमार, एसी पूनम कच्छप, एसडीओ अनंत कुमार, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि आदि मौजूद थे.