किस बूथ पर पड़ेगा आपका वोट? पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, जानें फाइनल सूची की तारीख

जामताड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 की तैयारी शुरू. मतदान केंद्रों की सूची, दावा-आपत्ति की तारीखें और अंतिम प्रकाशन की जानकारी प्राप्त करें.

जामताड़ा: त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिले में मतदान केंद्रों की स्थापना और सूची तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरी की जायेगी. इस संबंध में उपायुक्त जामताड़ा आलोक कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

छह प्रखंडों में मतदान केंद्रों के चयन की प्रक्रिया

जारी पत्र के अनुसार नारायणपुर, करमाटांड़ (विद्यासागर), जामताड़ा, फतेहपुर, नाला और कुंडहित प्रखंडों में मतदान केंद्रों के चयन एवं स्थापना से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के निर्देश के तहत पूरी प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी.

एक से आठ सितंबर तक होगा प्रारूप प्रकाशन

मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन एक सितंबर से आठ सितंबर 2026 तक किया जायेगा. इस दौरान आम लोगों को सूची के संबंध में दावा, आपत्ति और सुझाव देने का अवसर मिलेगा. प्राप्त दावों, आपत्तियों और सुझावों का निष्पादन नौ से 12 सितंबर तक किया जाना है.

दावा-आपत्ति और सुझावों के निष्पादन के बाद मतदान केंद्रों की सूची को राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमोदन दिलाने की प्रक्रिया 15 से 25 सितंबर तक पूरी की जायेगी. आयोग से अनुमोदन मिलने के बाद मतदान केंद्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2026 को किया जायेगा.

पांच अक्तूबर तक आयोग को भेजी जायेगी अंतिम सूची

अंतिम रूप से प्रकाशित मतदान केंद्रों की सूची की एक प्रति के साथ उसकी सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में पीडीएफ प्रारूप में पांच अक्तूबर 2026 तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करानी होगी. उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों की स्थापना से जुड़ी सभी कार्रवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी करें. साथ ही इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है.

पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज

मतदान केंद्रों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जिले में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. निर्धारित कार्यक्रम के तहत आम लोगों को दावा, आपत्ति और सुझाव देने का अवसर मिलेगा, ताकि अंतिम सूची जारी करने से पहले आवश्यक सुधार किये जा सकें.