20 सूत्री समिति की बैठक में सीएचसी में चिकित्सक पर लापरवाही करने का उठाया मुद्दा

Updated at : 15 Oct 2024 11:03 PM (IST)
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20 सूत्री समिति की बैठक में सीएचसी में चिकित्सक पर लापरवाही करने का उठाया मुद्दा

बीस सूत्री की बैठक में कई विभागों से संबंधित शिकायतों को लेकर भी चर्चा की गयी. बिजली विभाग के कनीय अभियंता ने कहा कि अगस्त 2024 से 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जा रहा है.

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कुंडहित. प्रखंड सभागार में मंगलवार को 20 सूत्री कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष जयश्वर मुर्मू ने की. बैठक में बीडीओ जमाले राजा, सीओ सीताराम महतो के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे. बैठक के दौरान पंचायती राज, 15वें वित्त आयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, अबुआ आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, बाल विकास, कृषि, मनरेगा आदि विभागों के कामकाज की समीक्षा की गयी. वहीं कई विभागों से संबंधित शिकायतों को लेकर भी चर्चा की गयी. बिजली विभाग के कनीय अभियंता ने कहा कि अगस्त 2024 से 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जा रहा है. कहा कि 200 यूनिट से ऊपर बिजली खपत होता है तो उन उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में 3600 करोड़ रुपये बकाया बिजली बिल माफ किया गया है. बीडीओ जमाले राजा ने विभाग को निर्देश दिया कि कहीं भी तार लूज या कोई भी कनेक्शन में गड़बड़ी हो, तो उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश करें. शिक्षा विभाग पर चर्चा करते हुए बीपीएम मो हसीब ने बताया कि वर्ग आठवीं के सभी विद्यार्थियों को साइकिल वितरण किया गया. गुरुजी क्रेडिट कार्ड 83 छात्रों का पारित किया गया. बीडीओ ने सभी स्कूल के शौचालय, पीने का पानी, मिड डे मील बढ़िया संचालन करने का निर्देश दिया. स्कूल को साफ-सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा गया. स्वास्थ्य विभाग की चर्चा के क्रम में समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी मरीज के प्रति बड़ी लापरवाही करते हैं. ठीक से मरीज का इलाज नहीं करते हैं. जिन डॉक्टरों की जिस समय स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी है, समय का पालन करते हुए मरीजों की सेवा करें. प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कृषि ऋण माफी बारे में जानकारी ली. वहीं भारतीय स्टेट बैंक के कर्मी ने बताया कि जिन लाभुकों का ई-केवाईसी हुआ है, उसी का ऋण माफ होगा. जो लाभुक ई-केवाईसी नहीं किए हैं, वह प्रज्ञा केंद्र में जाकर ई-केवाईसी करा लें. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद जितने भी केसीसी पारित हुए हैं, उन उपभोक्ताओं का ऋण माफ नहीं होगा. सहकारिता विभाग के बीसीओ ने बताया कि धान अधिप्राप्ति के लिए विक्रमपुर और बाबूपुर लैम्पस का चयन हुआ है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हर घर नल योजना में कहीं पाइप नहीं लगाया गया है तो कहीं पानी गिर रहा है. कहीं पाइप का लीकेज की शिकायत की गयी. बीडीओ ने कहा कि उक्त विभाग को सही संचालन करने को लेकर सूचित किया जाएगा. मौके पर उपाध्यक्ष मनोरंजन सिंह, सदस्य चंडी चरण मंडल, गणेश हेम्ब्रम, पूर्णिमा धर, बहामुनी मरांडी तथा सरफुद्दीन सहित अन्य उपस्थित थे.

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