जिला समन्वय समिति की बैठक में डीसी ने लिया निर्णय
पेश-पावर कंपनी द्वारा विद्युत का कार्य पूरा नहीं करने से होगी कार्रवाई
नगर पंचायत के कचरा को गोचर जमीन पर नहीं फेंकने का निर्देश
सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट में कचरा फेंकने का निर्देश
जामताड़ा : समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को डीसी रमेश कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. डीसी ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की. वहीं एनआरइपी एवं सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता के अनुपस्थित रहने पर डीसी ने एक दिन का वेतन रूकने का निर्देश दिया.
डीसी ने कहा कि समन्वय समिति की बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहना अनिवार्य है, ताकि संबंधित विभाग की समीक्षा किया जा सके. नगर पंचायत जामताड़ा की समीक्षा में कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में तेजी लावें अन्यथा ऐसी स्थिति में समय पर लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है.
नगर पंचायत में 2031 शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य मिला है. लेकिन 1773 शौचालय पूरा कर लिया गया. समय पर शौचालय को पूरा करने का निर्देश दिया. डीसी ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लाभुकों को चेक द्वारा पैमेंट नहीं करने का निर्देश दिया. आरटीजीएस के तहत पैंमेंट करने का निर्देश दिया. वहीं नगर पंचायत जामताड़ा द्वारा डीसी, एसपी आवास के समीप शहर का कचड़ा फेंकने पर कार्यपालक पदाधिकारी को फटकार लगायी गयी. डीसी ने कहा कि नगर पंचायत द्वारा किस आदेश पर गोचर जमीन पर कचड़ा का ढेर किया जा रहा है. विभाग द्वारा दिये गये सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट में कचड़ा फेंकें अन्यथा गोचर जमीन में कचड़ा फेंकने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य नहीं हुआ पूरा
वहीं बिजली विभाग के तहत पेश पावर कंपनी द्वारा जिला के 745 गांवों में बिजली जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. लेकिन दो वर्षों में अबतक मात्र 90 गांवों में ही बिजली का कार्य पूरा किया गया. इस पर डीसी ने नाराजगी जतायी और कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में पेश पावर को कार्य दिया गया था, लेकिन कंपनी कार्य पूरा नहीं कर पायी. कहा ऐसी स्थिति रहने पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई किया जायेगा. अन्यथा कार्य में तेजी लायें. वहीं पीएचडी की समीक्षा में पाया कि जामताड़ा वाटर सप्लाई का कार्य अब तक मात्र 90 प्रतिशत ही किया गया है. वहीं जिला में बन रहे 40 ग्रामीण जलापूर्ति योजना में से मात्र 24 जलापूर्ति योजना प्रारंभ हुआ है.
सभी जलापूर्ति योजना प्रारंभ करने का निर्देश दिया. भवन प्रमंडल का कार्य कार्य का पूरा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. डीसी ने लघु सिंचाई, रोड डिविजन, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सहित अन्य विभाग की समीक्षा की गयी. इस मौके पर एसपी डॉ जया राय, एसी विधानचंद्र चौधरी, डीआरडीए निदेशक रामवृक्ष महतो, जय ज्योति सामंता, समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव, प्रतिभा कुजुर, डीटीओ महेंद्र मांझी, सीएस डॉ मार्शल आइंद, बीडीओ अमित कुमार, ज्ञानशंकर जायसवाल, अरविंद ओझा, पंकज कुमार रवि, मोतिउर रहमान सहित अन्य उपस्थित थे.
