Jamshedpur News : पीएम आवास में फंड है, मांग नहीं, अबुआ आवास के लिए आ रहे आवेदन, पर राशि नहीं

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पूर्वी सिंहभूम जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए पीएम आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए फंड तो उपलब्ध है, लेकिन आवास लेने के लिए लाभुक के स्तर से कोई नया आवेदन नहीं आ रहा है. वहीं झारखंड सरकार की ओर से शुरू की गयी अबुआ आवास योजना से आवास लेने के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं. आवास निर्माण को स्वीकृति भी दी जा रही है, लेकिन योजना के कार्यान्वयन के लिए जिले में फंड उपलब्ध नहीं है. जानकारी के मुताबिक गत दो सालों में अबुआ आवास के लिए कुल 25,990 आवेदन स्वीकृत हुए, इनमें 6,946 आवास का निर्माण पूरा हुआ. योजना के कार्यान्वयन के लिए 8 सितंबर 2025 को 22 करोड़ रुपये का फंड दिया गया था, इसे डीबीटी के माध्यम से सीधे योजना के लाभुकों के बैंक खाता में राशि भेजी गयी. लेकिन इधर, फंड के अभाव में 19 हजार आवास का निर्माण अटका हुआ है. वहीं, केंद्र सरकार की पीएम आवास के तहत गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में शून्य डिमांड के कारण एक भी योजना नहीं ली गयी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2696 आवास को स्वीकृति प्रदान की गयी, इसमें 209 आवास का निर्माण ही पूरा हो पाया है.

अबुआ आवास की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 8070 आवासों को स्वीकृति दी गयी, इसमें 1390 आवास पूर्ण हुएजबकि 2024-25 में 17,920 आवासों को स्वीकृति दी गयी, इसमें 5556 आवास पूर्ण हुएकरीब 19 हजार आवास अब भी फंड के अभाव में लंबित हैं, पिछले दो महीने में कोई फंड नहीं मिला है. वहीं, जिले से लंबित आवास को पूरा करने के लिए 34 करोड़ का डिमांड भेजा गया है.

डिमांड का ये है कारण

सूत्रों के मुताबिक वन बीएचके अबुआ आवास निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल दो लाख रुपये की राशि लाभुक के बैंक खाता में भेजी जाती है. इसमें आवास स्वीकृत होने पर तुरंत बैंक खाता में 30 हजार रुपये, फिर निर्माण शुरू कर लिंटर तक बनाने पर 50 हजार रुपये, छत की ढलाई करने पर एक लाख रुपये व आवास का निर्माण पूरा करने पर 20 हजार रुपये की राशि भेजी जाती है.

पीएम आवास योजना की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीएम आवास योजना की शून्य डिमांड, शून्य स्वीकृति रही. फंड का आवंटन नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने 2696 पीएम आवास (यूनिट) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की.

दो सालों में अबतक मात्र 209 आवास का निर्माण पूरा हो पाया है. पीएम आवास निर्माण के लिए जिले के सभी 11 प्रखंडों से एक भी डिमांड नहीं आया है.

डिमांड कम होने का कारण

सूत्रों के मुताबिक वन बीएचके पीएम आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार कुल 1.20 लाख रुपये देती है. इसमें योजना स्वीकृत होने पर लाभुक के बैंक खाता में 40 हजार रुपये, फिर निर्माण शुरू कर लिंटर तक बनाने पर 70 हजार रुपये, छत की ढलाई करने पर 10 हजार रुपये व आवास का निर्माण पूरा कर देने पर अंत में 20 हजार रुपये दी जाती है.