Jamshedpur news. अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी- एमएलए लैड, सीएसआर में अनावश्यक विलंब करनेवाले पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तय : कर्ण सत्यार्थी

उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई विभिन्न मदों से संचालित विकास योजनाओं में प्रगति की समीक्षा बैठक, कार्रवाई की दी गयी चेतावनी

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समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी- एमएलए लैड, सीएसआर से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक शनिवार को आहूत की गयी.

बैठक में पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण, तालाब में गार्डवाल, रास्ते में कल्वर्ट निर्माण आदि में प्रगति की समीक्षा कर स समय योजनाओं को पूर्ण करने, कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि कुछ योजनाएं निर्धारित समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं हुई हैं, जिस पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी. संवेदक की लापरवाही पर तत्काल ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करें. बैठक में डीडीसी नागेंद्र पासवान, निदेशक एनइपी संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदिप्त राज, एनआरइपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

28 फरवरी 2026 तक लंबित विकास योजनाओं पर व्यय सुनिश्चित करें

जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो योजनाएं अपूर्ण हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल 117 योजनाओं में 63 पूर्ण, 54 अपूर्ण तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल 59 योजना में एक पूर्ण, 58 अपूर्ण हैं. उपायुक्त द्वारा सभी कार्यदायी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 28 फरवरी 2026 तक लंबित विकास योजनाओं से संबंधित शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करेंगे.

68 सरकारी स्कूलों में कराया जा रहा है रसोई का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नीति आयोग से प्राप्त राशि अंतर्गत जिला में छह योजनाएं, जिनमें साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स केंद्र, 68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम निर्माण कराया जा रहा है.

डीएमएफटी मद में स्वीकृत की गयी पांच योजनाएं रद्द

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत कुल 428 योजनाओं में 328 पूर्ण एवं 95 अपूर्ण, वहीं 5 योजनाएं विभिन्न तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है. अपूर्ण योजनाओं में तेजी लाते हुए स समय पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया.