पीएम किसान और झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में बचे 24,702 किसानों का ई-KYC कराने का निर्देश
पूर्वी सिंहभूम जिले में 110821 लाभुक किसान पोर्टल में पंजीकृत हैं, जिसमें से 86123 का ई-केवाईसी हो चुका है. शेष 24702 किसानों का जिनका ई-केवाईसी अब तक बाकी है, उसके लिए निदेशक डीआरडीए ने विशेष जोर देने का निर्देश दिया.
PM Kisan e-kyc: जमशेदपुर डीसी ऑफिस में पीएम किसान एवं झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अन्तर्गत इ-केवाइसी को लेकर एक समीक्षा बैठक डीआरडीए के डायरेक्टर सौरभ सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी, अग्रणी जिला प्रबंधक संतोष कुमार, उप परियोजना निदेशक गीता कुमारी एवं आत्मा के सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक उपस्थित थे. समीक्षा के दौरान बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 110821 लाभुक किसान पोर्टल में पंजीकृत हैं, जिसमें से 86123 का ई-केवाईसी हो चुका है. शेष 24702 किसानों का जिनका ई-केवाईसी अब तक बाकी है, उसके लिए निदेशक डीआरडीए ने विशेष जोर देने का निर्देश दिया.
जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा तैयार मोबाइल एप के माध्यम से पीएम किसान लाभुकों का इ-केवाइसी किया जाना है, इससे संबंधित विगत दो जून को सभी प्रसार कर्मियों का राज्यस्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ है. अब सीएससी के अलावा मोबाइल एप के माध्यम से इ-केवाइसी का कार्य आत्मा के प्रसार कर्मी करेंगे. निदेशक डीआरडीए ने किसानों से संपर्क कर त्वरित गति से सारे बची हुई प्रक्रिया को पूर्ण करने का आदेश दिया.
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के समीक्षा के क्रम में निदेशक डीआरडीए ने कहा कि जिन किसानों ने ऋण प्राप्त कर लिया है एवं उनका इ-केवाइसी अब तक नहीं हुआ है, उन पर भी विशेष ध्यान देते हुए ग्रामवार कार्ययोजना तैयार कर कृषक मित्रों की मदद से किसानों को सीएससी में बुलाकर इ-केवाइसी करायें. इस क्रम में यह बात सामने आयी कि कुछ सीएससी सेंटरों में फिंगर प्रिंट डिवाइस काम नहीं करने के कारण इ-केवाइसी बाधित हो रही है. इस पर निदेशक ने सीएससी मैनेजर को फिंगर प्रिंट डिवाइस उपलब्ध कराने के लिएआवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 44615 ऋणी किसान हैं, जिसमें से बैंक द्वारा 38772 किसानों का डाटा पोर्टल में अपलोड किया गया है. 25452 किसानों का इ-केवाइसी हो चुका है, जो ऋण माफी योजना से आच्छादित है. शेष 13320 किसान का इ-केवाइसी लंबित है. कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि प्रखंड स्तर पर अयोग्य किसानों का सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें से कई मापदंड के आधार पर किसान अयोग्य घोषित हो रहे हैं. सभी प्रखंडों प्राप्त सर्वे की वास्तविक आंकड़ा के अनुसार मात्र 3877 ऐसे किसान है, जिनका इ-केवाइसी करने के लिए प्रसार कर्मियों द्वारा कार्य किया जा रहा है. निदेशक डीआरडीए ने दो दिनों के अंदर उक्त कार्य को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया.
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